काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा बैंकलाई कडाई गर्ने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५ लाई संसोधन गर्दै बाध्यात्मक व्यवस्था अघि सार्न लागिएको हो । भदौ पहिलो साता कार्यविधि संसोधन भएर कार्यान्वयनमा आईसक्नेछ ।
‘बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन्, अब कार्यबिधि संसोधन गरेर निश्चित संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं’, नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले भन्यो । संसोधित कार्यविधिमा बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा पनि ५ सय जनालाई अनिवार्य रुपमा बिभिन्न ७ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नैपर्नेछ ।
पुरानो कार्यबिधि हेर्न यहाँ थिच्नुहोस
त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई समेत संख्या तोकेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । त्यस बाहेक सरकारले शिप सिक्नका लागि समेत ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था अघि सार्दैछ । ‘उद्यमशिल बन्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनियो तर शिपयुक्त जनशक्ति भेटिएन, त्यसो हो भने अब शिप सिक्नकै लागि पनि ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सोँच बनेको छ’, राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले भन्यो ।
त्यस्तै, कार्यबिधि संसोधन गरेर निर्देशक समिति बनाउने र त्यसले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत थपिँदैछ ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि मार्फत ब्याज अनुदानमा भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यीमध्ये महिला उद्यमशिलता कर्जा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ भने बाँकी ६ वटा कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ ।
यसरी प्रदान गरिने कर्जामा बैंकहरुले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्रै थप गरेर वितरण गर्न सक्नेछन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यबिधिलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७५ भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको थियो भने अर्थमन्त्रालयले असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
