काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिन हुने भएको छ। प्रस्थानबिन्दु, रेखांकन र डीपीआर टुंगो लगाउन लामो समयदेखि गृहकार्य भइरहेको छ।
सरकारले द्रूतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ। भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएससँग सम्झौता तोडेपछि सरकारले २०७४ साउन २७ मा द्रूतमार्गको काम नेपाली सेनालाई सुम्पेको थियो। सेनाले चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदन हुन सकेको छैन। नेपाली सेनाले डीपीआर रक्षा मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट थप अध्ययनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मातहतको सडक विभागमा पठाएको छ।
सेनाले द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको आधा अवधि सकिँदा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र रेखांकन स्वीकृति हुन सकेको छ। अब बाँकी रहेको दुई वर्ष भित्रमा सेनाले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। डीपीआर स्वीकृति नभएकाले द्रूतमार्गमा पर्ने ठूला पुल र सुरुङमार्गको ठेक्का लगाउन सकेको छ। कोरियन परामर्शदाता सुसुङको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको नयाँ डीपीआरमा तीनवटा सुरुङमार्ग रहने उल्लेख छ। तीन सुरुङको लम्बाई ६.४२ किलोमिटर हुनेछ। महादेवडाँडा ३.३५ किमि, धदे्र १.६३ किमि र लेनडाँडा १.४३ किमि लम्बाइ हुनेछ।
ठेक्काको प्रक्रियामा रहेको २.६८ किलोमिटर नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ४२ महिना लाग्ने जनाइएको छ। सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि सुरुङमार्ग निर्माण गर्न साढे तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार तोकिएको समयमा द्रूतमार्ग निर्माण नहुने बताउँछन्।
‘निर्माण अवधिको दुई वर्ष सकिएको छ। एक साताभित्र डीपीआर पास भए पनि तोकिएको समयमा निर्माण पूरा हुँदैन’, सिटौलाले भने, ‘सेनाले समय थप्न सुरुङको लम्बाई र डीपीआरको विषय उठाएको छ।’ डीपीआर र प्रस्थान विन्दुको टुंगो नलगाई सेनालाई जिम्मा दिएकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका थियो। द्रूतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस)ले बनाएको डीपीआर स्वीकार नगरेका कारण पनि ढिलाइ भएको हो।
सरकारले यो कम्पनीसँग २०७१ फागुनमा सहमति गरेरै द्रूतमार्गको डीपीआर बनाएको भए पनि सरकारले यसलाई स्वीकार गरेन। उक्त डीपीआर बनाउँदाको लागत तथा त्यसको ब्याजसहित आईएल एन्ड एफएसले एक अर्ब ९६ करोड भारु (करिब तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति मागेको थियो। डीपीआरको लागत महँगो भएकाले सरकारले त्यसलाई हासिल गर्ने इच्छा जाहेर गरेन। सेनाले द्रूतमार्गको जिम्मा पाएको एक वर्षभन्दा बढी समय डीपीआर स्वीकार गर्ने वा नगर्ने मै थियो।
भारतीय कम्पनीको डीपीआर स्वीकार नगर्ने सरकारको अडानपछि सेनाले खरिद सम्झौताअनुसार २०७५ कात्तिक ४ गतेबाट सुसुङबाट डीपीआरको तयारी सुरु गरेको थियो। १० करोड रुपैयाँमा फागुनको पहिलो साता डीपीआर तयार भएको हो। सेनाको प्राविधिक सहयोगमा सुसुङले चार महिनामा डीपीआर तयार भएको थियो। २०७५ फागुन १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत समक्ष डीपीआरसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन दिएको असार ९ गते बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सेनाले जानकारी गराएको थियो। उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वय तथा अनुगमन समितिको तेस्रो बैठक २०७५ चैत १२ गते डीपीआर सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा सुसुङबाट प्राप्त आयोजनाको डीपीआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्री परिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले रक्षा मन्त्रालयबाट पेश भएको द्रूतमार्गको रेखांकन र डीपीआरको अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयले अध्ययनका लागि भनेर डीपीआर रोकेर राखेको थियो।
मन्त्री महासेठले द्रूतमार्गको डीपीआरसम्बन्धी आवश्यक सुझाव सडक विभागमार्फत रक्षा मन्त्रालयलाई पठाइसकेको जानकारी दिए। ‘रेखांकनको विषयमा मात्र भौतिक मन्त्रालयले हेर्छ। डीपीआर पास गराउने रक्षा मन्त्रालय हो। सेनाको परामर्शदाताले तयार पारेको रेखांकनलाई सडक विभागले स्वीकृति दिएको छ।’ रेखांकन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको उनले बताए। सेनाले पेश गरेको डीपीआरमा द्रूतमार्ग प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बारा निजगढ र मकवानपुरको बुदुनेमा इन्टरसेक्सन निर्माण गरिनेछ। महासेठका अनुसार खोकनालाई प्रस्थान विन्दु रूपमा स्वीकार गरिने छ।
सेनाले द्रूतमार्गको ट्रयाक २०६६।६७ मा सुरु गरेर २०६९ फागुनमा सकेको थियो। द्रूतमार्ग निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न १० स्थानमा वेश क्याम्प खडा गरिएको छ। द्रूतमार्गको ५५ किमि सडक निर्माण गर्न जमिन कटान, माटो भर्ने, पर्खाल लगाउनेसहित नेपाली निर्माण व्यवसायी र सेनाले गरिरहेको छ। डीपीआरको अभावमा सुरुङमार्ग र ठूला पुलको ठेक्का लगाउन समस्या भइरहेको सेनाका सूचना अधिकारी विज्ञानदेव पाण्डे बताए। ‘तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सेना कटिबद्ध छ’, पाण्डेले भने, ‘त्यसका लागि डीपीआर स्वीकृति हुनुपर्छ।’ पूर्वसचिव सुरेश प्रधानका अनुसार द्रूतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक पक्ष पूरा नगरी जिम्मा दिएकाले ढिलो हुने देखिएको हो। ‘डीपीआर र प्रस्थान विन्दुको टुंगो नलगाई सेनाले जिम्मा लिनु हुँदैनथ्यो’, प्रधानले भने, ‘यसमै आधाभन्दा धेरै समय व्यतित भइसकेको छ।’
नौ अर्ब बजेट फ्रिज
गत आवमा द्रूतमार्गका लागि विनियोजन भएको नौ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। ठेक्का लगाउन नपाएकाले रकम फिर्ता गर्नुपरेको सेनाले जनाएको छ। चालु आबमा १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। डीपीआर समयमा स्वीकृत नभए यस वर्ष पनि ठेक्का लाग्ने सम्भावना छैन। आब ०७४।७५ मा दु्रतमार्गका लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको थियो। ०७५।७६ को बजेटमा तोकिएको रकम १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
६३ अर्ब लागत बढ्यो
सेनाले तयार परेको डीपीआरअनुसार द्रूतमार्ग निर्माणको लागत एक अर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले तयार गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा द्रूतमार्गको लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ। सेनाले मूल्य वृद्धि, सुरुङमार्गको लम्बाई बढेकाले लागत बढ्न गएको दाबी गरेको छ। निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्न काठमाडौं र तराईबीचको सबैभन्दा छोटो दूरीको यो द्रूतमार्गको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर छ। अब १ घण्टा २ मिनेटमै काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिन्छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
