काठमाडौं । दुई देशका प्रयोगशालामा गरिएको खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता हुने गरी नेपाल र भारतका अधिकारीबीच बुधबार सम्झौता भएको छ। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मनिता जोशी वैद्य र भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजिवकुमार जैनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो। दुवै देशका निकायले गरेको गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्रलाई एक आपसमा मान्यता दिने सहमतिसहित सम्झौता भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक वैद्यले बताइन्। ‘खाद्य वस्तु, तरकारी, फलफूल लगायतका २१ वस्तुको परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिने भएको छ,’ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि वैद्यले भनिन्, ‘अब भारत निकासी गर्ने कृषिजन्य वस्तुलाई धेरै सजिलो हुन्छ।’
नेपालले २६ वटा वस्तुको परीक्षणलाई मान्यता दिन प्रस्ताव गरे पनि भारतले २१ वटालाई मात्र स्वीकृति दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा दुवै देशका प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मान्यता दिने सहमति भए पनि आयात, निर्यात व्यापारमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन सहज हुनेछ। यसअघि नेपालको गुणस्तर सर्टिफिकेटलाई मान्यता नदिएर विभिन्न बहानामा भारतले अदुवा, अलैंचीलगायत कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको थियो।
निर्यातजन्य सूचीमा रहेका चिया, कफी, जुस, जाम, फलफूल, बेसार, तरकारी, प्रशोधित मह, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी लगायत २० प्रकारका वस्तुको गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिएको हो। निर्यातजन्य खाद्य वस्तुको मापदण्ड पुगेको भने हुनुपर्नेछ। गुणस्तरमा शंका लागेमा दुवै पक्षले पुनः परीक्षण गर्न सक्ने छन्।
केही समयअघि भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली पक्षले गुणस्तरको प्रश्न उठाएपछि भारतलाई नैतिक दबाब परेको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा उत्पादित खाद्य वस्तु भारतका कोलकातालगायत प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र निर्यात गर्न अनुमति पाइन्छ।
नागरिक दैनिकबाट ।
