जाजरकोट । नलसिंहगाडबाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने पहिचान भएको तीन दशक बित्यो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ४१७ मेघावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बन्न सकेको छैन । देशकै ठूलोमध्येको एक यो आयोजना हालसम्म पनि अध्ययनमै अल्झिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ सालदेखि नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु गरे पनि सात वर्षअघि मात्र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले २०६९ सालमा नलसिंहगाड जलविद्युत् विकास समिति गठन गर्यो ।
उक्त समितिलाई दुई वर्षअघि नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । ‘यति गर्दा पनि अहिलेसम्म आयोजनाको काम देखिने गरी अघि बढ्न सकेको छैन,’ तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही भन्छन्, ‘जलमाफियाको चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण नलगाड जहाँकोतहीँ रह्यो ।’
म्याद गुज्रियो, काम अधुरै
जलविद्युत् कम्पनीले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण समयमै डीपीआर सम्पन्न नहुनु हो । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले जेभीमा सन् २०१६ मेमा डीपीआरको जिम्मा लिएका छन् । परामर्शदाता कम्पनीले सरकारसँग ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । काम सुरु गरेको ३९ महिना बिते पनि डीपीआर अधुरै छ ।
कम्पनीले १ अर्ब ११ करोड लागतमा कार्यसम्झौता गरेको हो । हालसम्म ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र ४ सय केभी प्रसारणलाइन सर्भेको कार्य पूरा गरेको जनाएको छ । टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन र अन्तिम प्रतिवेदनलगायत महत्त्वपूर्ण काम भने बाँकी रहेका जलविद्युत् कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए ।
परामर्शदाता कम्पनीलाई अन्तिमपटक तीन महिनाको म्याद दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यस अवधिमा पनि काम सकेन भने कम्पनीलाई दैनिक रूपमा पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘विगतमा न्यून बजेट र स्रोतसाधन तथा जनशक्ति अभावले काम रोकिए पनि पछिल्लो समय परामर्शदाता कम्पनीको लापरबाहीले ढिलाइ भएको हो ।’
परामर्शदाता कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पहिलोपटक ६ महिना र दोस्रोपटक ३ महिनाको म्याद थपिएको छ । तेस्रोपटकका लागि थप म्याद मागे पनि त्यसबारे छलफल भइरहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लागेजुले बताए । उनका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले आगामी डिसेम्बरसम्म तेस्रोपटकका लागि म्याद थप्न निवेदन दिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
