काठमाडौँ । नेपालको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन नापी विभागले ‘लाइडार सर्वे’ सुरु गरेको छ । विकास निर्माणलगायत ठूलो क्षेत्रमा टेवा पुग्ने यो सर्वेलाई नापीले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा गत वर्षदेखि अगाडि बढाएको हो ।
हवाईजहाज उडाएर गरिने उक्त सर्वेको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि मङ्सिरदेखि मात्र जहाज उडाइने छ । पहिलो चरणमा २० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सर्वे गरिनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट चितवनसम्मको तराईको भूभागमा सर्वे गरिने छ । यसका लागि १५ महिनाको समय तोकिएको छ ।
पहिलो चरणको काम सकिएपछि थप क्षेत्रको सर्वे गरिने छ । नेपालभरको लाइडार सर्वेका लागि सात वर्ष लाग्ने छ । नेपाल सरकारको बजेटबाट सुरु गरिएको यो सर्वेका लागि आगामी वर्ष थप सर्वे गर्न जापान सरकारसँग सहयोग मागिएको प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।
यो सर्वेमा हवाईजहाजबाट उचाइको विवरण सङ्कलन गर्ने र ‘हाई रिजोलुसन फोटो’ खिच्ने काम एकै पटक हुन्छ । आवश्यक प्रविधि नेपालमा नभएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्श सेवा प्रदायकसँग सेवा लिएर काम अगाडि बढाइएको हो ।
पृथ्वीको धरातलीय स्वरूप पत्ता लगाउन लाइडार सर्वे गरिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले थपे, “यो प्रविधिले धरातलीय स्वरूप ठ्याक्कै पत्ता लगाउँछ । कहाँ अग्लो छ, कहाँ होचो छ, कहाँको जमिनको स्वरूप कस्तो छ, त्यसको मापन गर्ने अत्याधुनिक विधि हो लाइडार सर्वे ।”
पृथ्वीमा गरिने बहुआयामिक विकास निर्माणका योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान यसको उपयोग हुने गर्छ । प्रवक्ता जोशीले भने, “सडक बनाउने कार्यका लागि योजना बनाउने क्रममा र सडक बनाउँदै गर्दा स्टेपिङ, ग्रेडिङ, कटिङ र फिलिङ गर्ने सबै काम त्यही डाटाका आधारमा हुन्छ ।”
उनले नहर, रेलको लिक बनाउने, नदीनाला नियन्त्रण गर्ने र इन्जिनियरिङका सबै काममा यो डाटा नभई नहुने बताए । सीमा क्षेत्रमा हुने डुबानको सन्दर्भ जोड्दा उनले भने, “भारतले उता बनाउने ड्यामले हाम्रो कुन क्षेत्रमा कति असर गर्छ भन्ने यो प्रविधिबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ ।”
अहिले धेरै विकास निर्माणमा भरपर्दो नापी नभएकाले अन्दाजका भरमा काम हुन्छ । प्रवक्ता जोशीले भने, “अहिले अन्दाजका भरमा काम भइरहेका छन् । हामीसँग आवश्यक सूचना हुँदैन । प्रमाण र सूचनामा आधारित हुनुपर्छ तर त्यही सूचना हामीसँग छैन ।”
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, सम्भाव्यता अध्ययन, कित्ता नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, जोखिम व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा यसको प्रयोग गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “कित्ता नापीमा पनि प्रयोग गर्न खोजेका छौँ । आवादी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा कति हो, कहाँ कति मिचियो भन्ने पत्ता लाग्छ । यसको प्रयोग गर्दा सामान्य मान्छेले पनि जग्गा पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । हाम्रा कित्ता नापीका नक्साहरू बुझिँदैन ।”
नापी विभागका भौगोलिक सूचना पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सुशीलनरसिंह राजभण्डारीले भने, “बहुउपयोगिताको विषय हो । बहुआयामिक आयोजनाहरूमा यसको उपयोग हुन्छ । यो प्रविधिले वास्तविक सूचना सङ्कलन गर्छ । गणितीय भाषामा यसलाई डिजिटल एलेभेसन मोडल भनिन्छ ।”
्सरकारले आफ्नै खर्चमा समग्र नेपालको लाइडार सर्वे पहिलोपटक गर्न लागेको हो । निजी क्षेत्रबाट केही सीमित आयोजनामा यस्तो सर्वे भइसकेका छन् । भेरी बबई डाइभर्सन, बूढीगण्डकी जलविद्युत् अयोजना, मुक्तिनाथमा स्थापना गर्न लागिएको केबल कारलगायतका केही सीमित आयोजनामा यस्तो सर्वे गरिएको छ । यस्ता केही आयोजनाका लागि परामर्शदाता कम्पनीहरूको सहयोगमा आयोजनाअनुसार सर्वे गरिएको हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सनलगायत सबै आयोजनामा छुट्टाछुट्टै सर्वे गरिएको छ ।
एक पटक गरेपछि ३०÷४० वर्षसम्म यस्तो सर्वेक्षण गर्नु पर्दैन । उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न निकायले आआफ्ना छुट्टाछुट्टै सर्वे गर्न करोडौँ÷अर्बौं बजेट खर्च गर्छन् । हामीले एक पटक बनायौँ भने बीसौँ वर्षसम्म केही गर्नु पर्दैन । ”
एक तिहाइ कम खर्च
लाइडार सर्वे गरेर समग्र नेपालको तथ्याङ्क आएमा विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरूको एक तिहाइ समय र बजेट बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट ।
