काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेलको झण्डै एक खर्बको सम्पत्तिसहित यसको स्वामित्व अबको १० बर्षमा नेपाल सरकारमा जानेछ ।
अहिले ३५ अर्बभन्दा बढि सम्पत्ति रहेको एनसेलले बार्षिक सातदेखि आठ अर्ब लगानी गर्दै आएको छ । यो हिसावले कम्पनीको सम्पत्ति नै अबको १० बर्षमा करिव खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार एनसेललाई २५ बर्षको लागि दिएको अनुमतिको समय १५ बर्ष सकिइसकेकोले अबको १० बर्षमा स्वतः यसको सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारको हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले कम्पनीको स्वामित्व मूल्यांकन गर्छ, मूल्यांकित रकम तिरेर पूर्वअनुमतिप्राप्त कम्पनीले खरिद गर्न चाहेमा खरिद गर्न सक्नेछ । पचास प्रतिशतभन्दा बढि विदेशी लगानी भएका यस्ता दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि २५ बर्षको हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
कर विवादमा पर्दै आएको एनसेलको विषयमा हालै सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलाशको फैसलाअनुसार अब २१ अर्ब पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्नेछ ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब कर निर्धारण गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गर्दै उसले निर्धारण गरेको भन्दा १८ अर्ब कम कर तिरे पुग्ने फैसला गरेका हो । एनसेलले लाभकरवापत २१ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ यसअघि नै बुझाइसकेको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठ अझै नआएकाले एनसेललाई लगाइएको ब्याजमा समेत अझै कमी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सर्वोच्चले एनसेलको कर विवाद टुङ्ग्याए पनि आन्दोलनरत विप्लव समूहले त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
