काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई कम गर्दै मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले लिएको नीति व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् थप हुने भएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि राजधानी काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने र घरायसीरुपमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने नीति सरकारको छ ।
सरकारको सोही नीतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको यातायात सेवा प्रदायक संस्था सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा मात्रै ल्याएको छैन यही भदौ २३ गतेदेखि राजधानीमा चार वटा विद्युतीय बसबाट सेवा दिने तयारीसमेत गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले देशबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाउँदै देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको बताए ।
चालू आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजनाका अलावा निजी क्षेत्रका एक दर्जन बढी आयोजनासमेत सम्पन्न हुने छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् खेर जाने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीति तथा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
सचिव घिमिरेले भने, “उत्पादित सबै विद्युत् प्रयोग होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको अलावा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ ।” ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत फागुनमा गठन गर्नुभएको कार्यदलले गत बुधबार मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल संयोजकत्वको समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लोड स्वीकृति लिई विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टशेन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
“विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापार घाटा घटाउनेसमेत सरकारको लक्ष्य छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै घटाउन सकिए भुक्तानी सन्तुलन र व्यापार घाटा घटाउनमा मद्दत पुग्छ” सचिव घिमिरेले भने।
सुन्दर यातायाताका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार आज उद्घाटन भएको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएपछि एकै पटक छ वटासम्म सवारी साधन चार्ज गर्न सकिन्छ । उनका अनुसार चक्रपथमा दैनिक गुड्ने डिजल गाडीले रु चार हजार बराबरको इन्धन खपत गर्छ भने विद्युतीय सवारी साधनले मात्रै रु सात सय बराबरको विद्युत् खपत गर्छ । त्यसबाट यातायात थप सरल र सस्तो बन्न जान्छ ।
उनका अनुसार प्रतियुनिट चार रुपैयाँ २० पैसामा विद्युतीय बस चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणबाट थ्री फेज लाइन विद्युत् लिइएको छ । सार्वजनिकरुपमा चल्ने अन्य यातायातका लागि भने स्वीकृति लिएपछि मात्रै चार रुपैयाँ ८० पैसासम्म लिन सकिनेछ ।
लामो समयको प्रयासपछि आफूहरुले वातावरण मैत्री बस सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री पुनको योजना अब व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जान लागेको बताए।
“सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पाउँदा हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ । तर केही कानूनी र नीतिगतरुपमा थप प्रष्टताको जरुरी छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिदिनेछ भन्ने मैले विश्वस लिएको छु” उनले भने।
कूल रु एक करोड ६२ लाख पर्ने विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै उनले महङ्गो सवारी साधनले लागत उठाउँछ त भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेपनि आगामी छ वर्षभित्र आफूहरु नाफामा जान सक्ने अवस्था रहेको बताए।
विद्युतीय सवारी साधनको मर्मत तथा सञ्चालन खर्च कम पर्ने भएकोले आम नेपाली त्यसैमा अभ्यस्त हुने विश्वास उनको छ । सो संस्थाले सुकेधारा र सीतापाइलामा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ । सोही संस्थाले निकट भविश्यमा नै प्रदेश नं ५ को बुटवल र प्रदेश नं १ को विराटनगरमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पुनले गठन गर्नुभएको कार्यदलका संयोजकसमेत रहनुभएका सहसचिव अर्यालले निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिनु आफैँमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भएको बताए। “सेवा विस्तार तथा सार्वजनिक सवारी यातायातमा थप सरल र सस्तो पर्न जान्छ । यसले आम नागरिकलाई समेत राज्यप्रतिको विश्वास बढाउनेछ” उनले भने।
उक्त चार्जिङ स्टेशनमा न्यूनतम चार घण्टामा सवारी साधन पूर्णरुपमा चार्ज हुने इञ्जिनीयर तिलक गिरीको भनाइ छ । “हामीले सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ मेशिन सुपर चार्जिङ मेशिन पनि भएकाले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनका लागि उपयुक्त हुन्छ,” गिरीले भने।
सरकारले भने रातीको समयमा खेर जाने विद्युत्को बढीभन्दा बढी सुदपयोग गर्न विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ३० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सोही तयारीका लागि मन्त्री पुनलाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत प्राधिकरण पुगी सकेको छ ।
प्राधिकरणले अब चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनका लागि लोड स्वीकृतिलगायतका अन्य काम पनि पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निकट भविश्यमा नै अन्य नीतिगत निर्णय गर्ने र आक्रामकरुपमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनेछन् । त्यसो त प्राधिकरण र साझा यातायातबीच पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
