काठमाडौं । सरकारले सिण्डीकेटधारी २४५ वटा यातायात व्यवसायी समितिहरुको २ अर्ब रुपैंयाँ रकम भोगलचन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको पत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको बैंक खाता खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । सिण्डीकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्नुअघि अस्थित्वमा रहेका २४५ वटा समितिको खातामा २ अर्ब रुपैंयाँ रकम थियो ।
दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवसायीले बैंक खाता खुला गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । व्यवसायीको सर्त अनुसार बैंक खाता खुला गर्न सरकारी पक्ष सहमत भएको हो । यस्तो निर्णयसँगै सरकारको ढुकुटीमा आउन सक्ने २ अर्ब रुपैंयाँ गुमेको छ ।
सरकारले सिण्डीकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि ति समितिहरुको चल अचल सम्पति सरकारीको मातहतमा ल्याउने निर्णय भएको थियो ।
तर सरकारले पुनः तिनै समितिहरुलाई बैंकको रकम झिकेर खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि सिण्डीकेट पुनः ब्युतिएको आंशका गर्न थालिएको छ ।
