चेम्बरको संसदीय समितिलाई आग्रह– भुलबस राजश्व दाखिला छुट्दासमेत कठोर सजाय नगरियोस्

,   २४ भाद्र २०७६, मंगलवार, ०३:१६ pm   
chamber_artha_samiti
heli

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भुलबस राजश्व दाखिला नहुँदासमेत कठोर सजाय हुनेगरी राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन संशोधन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले संसदको अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई भेटी उक्त ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरीवानामात्र हुनुपर्नेमा भुलवस हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग ब्यावसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने जनाएको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले भुलबस राजश्व चुहावट हुँदासमेत कठोर सजाय गरिनु र कैद सजाय तोकिनु गलत हो भन्दै व्यवसायमैत्री हिसावले कानुन बनाउन आग्रह गरे । विद्यमान विधेयकले आगामी दिनमा सुराकी प्रणाली व्यवसायको रुपमा विकास हुने, थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नहुने बताए ।

घर वहाल कर स्थानीय निकायको दायरामा पर्दा समस्या भएको भन्दै उनले नियतको ठाउँमा जानीजानी शब्द राखिनुपर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानविनको सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्ने बताए ।

राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि सिलवन्दी गर्नुपर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने, राजस्व समेतको छानविनको कार्य सिघ्रगरी शिलवन्दी खोलिदिनुपर्ने, राजस्वको छानविन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, महिनौं बषौंसम्म तारिखमा राख्न नहुने चेम्बरको सुझाव छ ।

साथै, चेम्बरले पचास लाख रुपियाँसम्मको विगोमा ६ महिनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनुपर्ने, जरिवानाको शुरुवाती ५० हजार भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको, दश हजारको राजस्व छलि भएका पनि पचास हजार रुपिया जरीवाना हुन नहुने, जरिवाना विगो वमोजिम हुनुपर्ने । राजस्वको समान बरामद गर्दा वा छानवीन गर्दा वरामद समानको मुल्याङ्कन सम्बन्धित मुल्याङ्कन गर्ने निकाय मार्फत गरिनुपर्ने । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुल्याङ्कन थप गर्न नहुने, मुल्याङ्कन गर्दा मालधनीको सहमती नभएमा मालको मुल्यमा भाडा तथा वीमा रकम समेत थप गरी उक्त माल खरिद गर्नु पर्नेमा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिनु भयो ।

सो अवसरमा बोल्दै संघिय संसद अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दहालले चेम्बर एक सशक्त संस्था भएको हुदा चेम्बरबाट दिइएको सुझाबहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताउनु भयो । उक्त अवसरमा चेम्बरका पदाधिकारीहरु, बिभिन्न समितिका अध्यक्षहरु त्था उद्यमि ब्यावसायीहरुको सहभागिता थियो ।