काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबाट मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव नै हटाइएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क असुलेको ठहर गर्दै केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोमा यो सन्दर्भ अन्तिम प्रतिवेदनबाट हटाएको पाइएको छ ।
समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क असुल गरेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको निष्कर्षसहितको गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर मेडिकल कलेज सञ्चालकको चलखेल र प्रभावमा उक्त सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव हटाएको खुल्न आएको छ।
राईले सम्बन्धन खारेजीको सिफारिसका लागि गरिएको प्रस्ताव उपसमितिका सदस्यहरुकै सहमतिमा झिकिएको स्पष्ट पारे। अन्य विषयमा भने संयोजक राई खुल्न चाहेनन्। स्रोतका अनुसार उपसमितिमा रहेका अधिकांश सदस्यको निजी मेडिकल कलेजसँग कुनै न कुनै हिसाबले स्वार्थ जोडिएकाले सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्ने विषय प्रतिवेदनबाट हटाइएको हो। उपसमितिमा योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, एकवाल मियाँ र सन्तकुमार थारू छन्।
के थियो पारम्भिक प्रतिवेदनमा ?
उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा संयोजक राईले मेडिकल कलेजलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्ने विषय समेटिएको बताएका थिए। सरकारले तोकेभन्दा दुई लाखसम्म बढी शुल्क लिएका र गुणस्तर कायम गरेका मेडिकल कलेजलाई ‘क’ श्रेणीमा राखी सचेत गराउने र शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिने, सरकारले ताकेको भन्दा दुई लाख बढी लिएको तर गुणस्तर कायम नगरेका मेडिकल कलेजलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखी सम्बन्धन खारेजीबाहेक अन्य कारबाही गर्न निर्देशन दिने र त्यसबाहेक ‘ग’ श्रेणीमा परेका मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको संयोजक राईको भनाइ थियो।
नागरिक दैनिकबाट ।
