काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका छन्। मन्त्री महासेठले प्रक्रिया मिचेर ठेक्का दिन दबाब दिएका कारण डीपीआरको काम एक वर्षदेखि अवरुद्ध छ ।
विभागले परामर्शदाताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अनुरुप बोलपत्र आह्वान गरेकामा प्राविधिक मूल्यांकनबाट सबललाई महासेठले ठेक्का दिन रोकेका छन्। प्रतिस्पर्धामा पहिलो देखिएको परामर्शदातालाई ठेक्का नदिन महासेठले रेल विभागबाट सम्बन्धित फाइल नै मगाएर मन्त्रालयमा थन्क्याएका छन्।
विभागले २०७५ असोज ६ गते निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रेलमार्गको पुनःडीपीआर तयार गर्न विश्वव्यापी आसय मागेको थियो। मन्त्री महासेठले आफू निकट परामर्शदातालाई डीपीआरको ठेक्का दिन बोलपत्र मूल्यांकनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका छन्। गलत नियत राखेर उनले डीपीआर निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा सबल र प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्ने परामर्शदातालाई ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न चलखेल गरेका छन्। प्रक्रिया मिचेर मन्त्रीको चाहनाअनुसार ठेकेदार चयन गर्न सम्भव नहुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रीको गैरव्यावसायिकता र भ्रष्ट छविका कारण मातहतका सबै कर्मचारी अवाक बनेका छन्। मन्त्रीको यस्तो रवैयाले मातहतका निकायमा सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। कर्मचारी पनि सकेसम्म निर्णय गर्नुभन्दा नगर्न र लम्ब्याउने उपायको खोजी गर्छन्।
सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र निकालिएको एक २० दिनभित्रमा ठेक्का सम्झौता हुनुपर्नेछ। ठेक्का निकालिएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्रीको दबाब प्रमुख कारण हो। ‘कानुनसम्मत सबैभन्दा प्रतिस्पर्धीलाई ठेक्का नदिने भन्ने हुँदैन। यसमा सम्बन्धित परामर्शदाता मुद्दामा गएको खण्डमा क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने र ठेक्कासँग जिम्मेवार अधिकारीको करिअरमै दाग लाग्ने, मुद्दामामिला झेल्नुपर्ने हुन्छ’, स्रोतले भने, ‘सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउँदा मन्त्रीले आयोजना प्रमुखको सरुवा गर्नेछन्।’ यस्तो दुविधाले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतले बतायो।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
