‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको आयोजना हो, समयमै सक्न कटिबद्ध छौं’

bigyan_dev_pandey_nepal_army

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सूचीमा दर्ज काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले २०७४ वैशाख २१ मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको थियो । दु्रतमार्ग आयोजना कार्यान्वयनको लागि २०७४ असार ८ मा कार्यविधि पनि स्वीकृत भयो । सेनाले २०७५ कार्तिक ४ बाट आयोजना निर्माणको सुरुवात गरिसकेको छ । यसै आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका सम्वन्धमा सैनिक प्रवक्ता व्रिगेडियर जनरल विज्ञानदेव पाण्डेसँग स्वतन्त्र पत्रकार ढुनबहादुर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सारः

सरकारले नेपाली सेनालाई नै दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा किन सुम्पिएको होला ?
द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई सुम्पनुको कारण पहिल्याउन नेपालको संबिधानमा रहेको व्यवस्था नियाल्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधान धारा २६७ को उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम निर्माण र विपद व्यवस्थापनलगायत अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने संबैधानिक प्रावधान छ । सर्वसाधारणलाई ज्ञात हुनु पर्दछ कि हालसम्म नेपाली सेनाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा कूल एक हजार २७२ किलोमिटर लम्बाईका ३० वटा सडक आयोजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै कूल एक हजार चार सय लम्बाईका ३२ वटा सिंगल तथा डबल स्पानका बेलिव्रिजहरु निर्माण गरिसकेको छ । संवैधानिक प्रावधान र सडक पूर्वाधार निर्माण र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरेको हाम्रो कार्यालाई मूल्याङ्कन गरेर नै नेपाल सरकारले दु्रतमार्गको जिम्मा दिएको हुनुपर्दछ ।

डीपीआर एकातिर काम अर्कोतिर भयो भन्ने टिकाटिप्पणी पत्रपत्रिकाले गरे नि ?
नेपाली सेना समय र जिम्मेवारीलाई निकै महत्व दिने अनुशासित संगठन हो । मन्त्रिपरिषदले २०७४ वैसाख २१ मा द्रुतमार्गको निर्माणको व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई सुम्पने निर्णय गर्दैगर्दा समयसीमा ४ बर्ष उल्लेख गरेको थियो । नेपाली सेनाको लागि यो निकै पेचिलो सयमसीमा थियो । डीपीआरविना पनि गर्न मिल्ने अनेकन आधारभूत कामहरु छँदै थिए । त्यसमाथि एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, विगतमा नेपाली सेनाले खनेको पाइलट ट्राक र एशियाली विकास बैंकको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नेपाली सेनाले गरेको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वेले दु्रतमार्गको प्रारुप तय गरिसककै थियो । सेनाले दोहोरो नपर्ने हेक्का राखी कार्य गरेको छ । डीपीआरलाई नजरअन्दाज गरेको होईन ।

सुरुङमार्ग र विशेष प्रकृतिको पुल निर्माणको अनुभव नेपाली सेनासँग छैन । दु्रतमार्ग एसियन हाईवे डिजाईन स्टान्र्डडअनुसार प्राइमरी क्लासमा निर्माण गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तोकिएको समय र लागतमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । नेपाली सेनाले यति जटिल काम ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ला त ?
पक्कै पनि नेपाली सेनाले यस प्रकृतिको कार्य गरेको छैन । यो देशकै लागि पनि नौलो कार्य हो । फेरि कुनै पनि कार्य पहिलो पटक गर्नु चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । त्यो कुरा नेपाली सेनाले राम्रैसँग मनन गरेको छ । सयमसीमा हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । समय सीमाको गणना डीपीआर स्वीकृत भएको समय बिन्दुबाट हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले द्रुर्तमाग आयोजना २०७४ साउन २७ मा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको भएता पनि डीपीआर भने २०७६ भदौ १ गते मात्र स्वीकृत भएको छ । त्यसमाथि डीपीआर स्वीकृत गर्न ढिला गरिएकोले नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधि थप गरेको छ । दु्रतमार्ग निर्माणको सम्पूर्ण काम नेपाली सेना आफै खटेर गर्नुपर्छ भन्ने होईन् । सुरुङमार्ग र विशेष प्रकृतिका पुल इपीसी मोडलमा र साना पुलको डिजाइन एन्ड बिउल्ट मोडलमा निर्माण गर्ने कुरा हो भने सडकको काम पेटी कन्ट्राक्टरमार्फत गर्न सकिन्छ । अहिले १० वटा क्याम्प स्थापना गरिसकिएको छ । करिब १२ सय नेपाली सेना निर्माण कार्यका लागि परिचालन भएका छन् । कूल ७२ दशमलव ५ मिलोमिटरमध्ये ५५ दशमलप ५ किलोमिटर खण्डमा अर्थवर्क तथा फिलिङको काम पूरा भइसकेको छ जुन ८७ प्रतिशत हो । निर्माण सुपरिवेक्षण क्याम्प, ल्याव भवन र बेलिव्रिज निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । डिजाइन रिभ्यु तथा सुपरभिजन परामर्शदाताको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । रुख कटान र जग्गा अधिग्रंहणको काम ९६ प्रतिशत पूरा भएको छ । नेपाली सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको बिषय भएकाले हामीले तोकिएकै समयमा काम फत्ते गर्नुपर्छ । समयमै काम सम्पन्न गर्न नेपाली सेना कटिबद्ध छ । वहालवाला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा ठोसरुपमा देखिनेगरी काम गर्ने सोचमा नेपाली सेना छ ।

जग्गा अधिकरण र मुआब्जा बितरणमा अल्ली समस्या भेल्नु परेको छ क्यारे ?
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण भौतिक आयोजना निर्माणको क्रममा भोग्दै आएको आमसमस्या हो । तर पनि काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माणको क्रममा यो त्यति ठूलो समस्या नै होईन । अझ भनौ हामीले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा बितरणमा राम्रै प्रगति गरेका छौं । मुख्यरुपमा खोकनमा ७८ रोपनी, सिसडोलमा ३० रोपनी, कटिङका क्षेत्रमा ८४ रोपनी, सुुरुङमार्ग क्षेत्रमा १४२ रोपनी गरी कूल ३३४ गर्नुपर्ने छ । त्यसोत कूल १५ हजार ४३१ रोपनी रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्ममा १४ हजार ८३१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ जुन कूल अधिग्रहण गर्नुुपर्ने जग्गाको ९६ प्रतिशत हो । मुआब्जावापत एक अर्ब ५९ करोड रुपियाँ वितरण भईसकेको पनि छ जुन ९७ प्रतिशत हो । यस हिसावले मुआब्जा बितरणमा खासै समस्या छैन भन्दा हुन्छ ।

सुरुङको क्षेत्र, संख्या र लम्बाईमा फेरवदल गर्नुभयो । कारण चाहीं के हो ?
हो, पहिले ठिङ्गन–लेनडाँडामा एउटा मात्र सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरिएको थियो । लम्बाई एक दशमलव ३५ किलोमिटर मात्र तय भएको थियो । तर, सुसुङ इन्जिनियरिङले तीन वटा प्रस्ताव गरेको छ । कूल लम्वाई छ दशमलव ४१५ किलोमिटर प्रस्ताव भएको छ । खासमा महादेव डाँडामा तीन दशमलव ५५ किलोमिटर, धेद्रेमा एक दशमलव ६३ किलोमिटर र लेनडाँडामा एक दशमलव ४३ किलोमिटर लम्बाई तय गरिएको छ । एशियाली विकास बैंकले ठिङ्गन–लेनडाँडामा एउटा मात्र सुरुङमार्गको प्रस्ताव गरेको थियो । सुरुङमार्गको संख्या र लम्वाई परिवर्तन तीन वटा कारणले परिर्वतन गरिएको थियो । पहिलो, ठिङ्गन–लेनडाँडा अर्थक्वेक जोन पर्दछ । दोस्रो, त्यहाँ सुरुङ निर्माण गर्दा कान्तिपथको ठिङ्गनततर्फ तीन दशमलव ५ किलोमिटर र लेनडाँडातर्फ दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमा क्षति गर्नुपर्दछ । तेस्रो, त्यहाँनिर सुरुङ निर्माण गर्दा १९ वटा ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । दु्रतमार्गको कूल लम्वाई तीन दशमलव ७ किलोमिटर घटन गएको छ । दीर्घकालमा लाभ कै कुरा हो, त्यो ।

दु्रतमार्गको लागत एक खर्ब ११ अर्बबाट एक खर्ब ७५ अर्ब पुग्यो । त्यति धेरै वृद्धि किन ?
लागत वृद्धि स्वाभाविकै हो । यसका कारणहरु छन । पहिलेको डीपीआरमा मुआब्जाको रकम समावेश भएको थिएन । हामीले अहिलेसम्म एक अर्ब ५९ करोड मुआब्जावापत बितरण गरिसकेका छौं । दोस्रो, अघिल्लो डीपीआरमा बीमावापतको रकम समावेश भएको थिएन् । हालको डीपीआरमा समावेश छ । तेस्रो कन्जुमर प्राईस इन्डेक्स हेर्नु हुन्छ भने त्यो बार्षिक औसत २२ प्रतिशत छ । यी आधारमा लागत वृद्धि अस्वाभाविक होइन ।

सुरुङमार्ग र पुल निर्माण पक्कै पनि कठिन काम हो । यी कामलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
स्वाभाविकैरुपमा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणको दक्षतायुक्त निर्माण कम्पनी आवश्यक पर्दछ भने अहिलेसम्म पुल निर्माणको लागि इलोट्रोनिक्स बिडिङ सर्ट आउट भएको छ । सुरुङमार्ग इपीसी मोडलमा निर्माण गरिने छ । पुल निर्माणका लागि आशयपत्र माग गरिएकोमा २५ वटा कम्पनीको आवेदन हाले । तीमध्ये ६ वटा कम्पनी छनौट भएका छन् । जसमा पाँच वटा चाईनिज र एउटा टर्किस कम्पनी छनौट भएका छन् । ठूला पुल ईपीसी मोडलमा र साना पुल डिजाईन एण्ड बिल्ट मोडलमा निर्माण गरिने छ । यसका निमित्त बिडिङ डकुमेन्ट तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपाली सेनाले काम गरे गराएवापत तलब, भत्ता, कमिसन वा अन्य कुनै सुविधा प्राप्त गर्छ कि ?
सेना राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । राज्यको सेवाका लागि गठन भएको संगठन हो । सेनाले यी र यस्ता आयोजना निर्माणवापत नाफा, कमिसन वा पारितोषित केही लिँदैन । मात्र रुख काट्ने र ब्लास्टिङ जस्ता जोखिमयुक्त कार्यमा दैनिक ५ सय ५० रुपियाँ र अन्यका लागि सामान्य खाजास्वरुप १५० रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपाली सेनाले दु्रतमार्गको निर्माण कार्यलाई के कति पारदर्शी बनाउने प्रयत्न गरेको छ ?
नेपाली सेनाले पारदर्शीतालाई आत्मअनुशासन ठान्दछ । द्रुतमार्ग निर्माणको कामलाई सेनाले पूर्णतया पारदर्शी बनाउने प्रण गरेको छ । हजुरसँग जुन अन्तरवार्ता भईरहेको छ, यो पनि त्यसैको स्वरुप हो । कामलाई पारदर्शी तुल्याउन प्रत्येक चार महिनामा पत्रकार सम्मेलन गरिनेछ । योबाहेक मिडियालाई दु्रतमार्गको अनुगमनमा लैजाने योजना समेत बनाइएको छ । मिडियाहरुलाई हाम्रो कामको रखबारी गर्न हामी अनुरोध पनि गर्दछौं ।

आर्थिक बर्ष २०७६।७७ का लागि सरकारले १५ अर्ब ३९ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकम प्रयाप्त छ यो बर्ष काम गर्न ?
चालु आर्थिक बर्षमा बिनियोजित रकम स्वाभाविकरुपमा प्रयाप्त होईन । तर, काम गर्न आवश्यक पर्ने रकम अर्थमन्त्रालयले नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउनेमा हामी विश्वस्त छौं । भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाले सोचेभन्दा राम्रो काम गरेकोमा अपुग रकम अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नजिर छ । हामीले काम गर्न सकेको खण्डमा अर्थमन्त्रालयले स्रोतको अभाव पक्कै गर्ने छैन ।

द्रुतमार्ग निर्माणको काम भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिइएन नि । किन ?
सुरुमा दु्रतमार्ग निर्माणको लागि भारतले ऋण उपलब्ध गराउने र लगानी रकम प्रत्येक बर्ष निश्चित दरले टोल ट्याक्स उठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । टोल ट्याक्स कम उठेमा अपुग रकम नेपाल सरकारले दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई उपयुक्त नलागेकाले भारतीय कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरिएको हो ।

रुख कटान तथा छपान र वृक्षारोपणको अवस्था बताईदिनु हुन्छ कि ?
कूल २८ हजार ४१० वटा रुख कटान गर्नुपर्नेमा हालसम्म १८ हजार ७४० वटा रुख कटान भईसकेको छ । त्यस्तै १७ हजार ९८० वटा रुख छपान भएकाछन् । यो काम वन कार्यालय र उपभोक्ता समितिको स्वीकृती तथा सहमतिमा भएको हो । त्यस्तै, कटान भएको एउटा रुखको बिकल्पमा २५ वटा रुख रोप्ने निधो नेपाली सेनाले गरेको छ । यसको निमित्त राजदमार क्याम्प ईलाकाका दुई स्थानमा र निजगढ ईलाकामा एक स्थानमा नर्सरी स्थापना गरि छ लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्यअनुरुप हालसम्म ९५ हजार बिरुवा उमारिएका छन् ।

अहिलेसम्मको कार्यप्रगति बताईदिनु न ?
हालसम्म निर्माण सुपरिवेक्षण क्याम्प ल्याव भवन निर्माण र बेलिव्रिज निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । डिजाईन रिभ्यु तथा सुपरभिजन परामर्शदाताको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । रुख कटान र जग्गा अधिकरणको कार्य ९६ प्रतिशत हासिल भएको छ । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर सडकमध्ये ५५ दशमलव ५ किमी सडकमा अर्थवर्क कटिङ तथा फिलिङको काम ८७ प्रतिशत हासिल भएको छ । द्रुतमार्ग विभिन्न प्याकेजमा अगाडि बढाइएको २५ दशमलव ४४ किमी सबग्रेडिङ कार्य सतप्रतिशत, १० दशमलव २९ किमी सबग्रेडिङ ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ०९ किमी २९ प्रतिशत पूरा भएको छ । हालसम्म एक करोड घनमिटर माटो कटिङ र १५ लाख घनमिटर माटो फिलिङ भएको छ । सडक स्टक्चर २८ प्रतिशत पूरा भएको छ । कूल ५७ लाख घनमिटर माटो डम्पिङ गरिएको छ । ७ वटा बेलिव्रिजमध्ये ५ वटा जडान भएको छ ।