डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
कार्ययोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका जिल्लामा गएर सुझाव सङ्कलन कार्य गरिरहेको हो । डडेल्धुरा, बझाङ र डोटीका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा डडेल्धुरामा पनि प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
युएनडिपी र मर्सिकोरको आर्थिक सहयोगमा मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा कार्यक्रमको आयोजना गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । यसअघि बाजुरामा कार्यक्रम गरेको र अब अन्तिम चरणमा कैलाली र कञ्चनपुरमा गएर कार्ययोजनाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तेजप्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।
“विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन त बनेर पास भइसकेको छ”, उनले भने, “अब त्यो ऐनभन्दा पनि विपद्सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना छुट्टै बनाउनुपर्ने भएको छ, जसले गर्दा निकट भविष्यमा विपद् जोखिमसम्बन्धी बजेट तथा योजना बनाउन सहज हुनेछ ।” विपद्का बेला हुने तीन वटा चरणमा प्रभावकारी रुपले काम गर्न सुझाव सङ्कलन गरिरहेको उनले बताएका छन् ।
तीनै सरकार मिलेर जनातलाई सुरक्षित राख्नुपर्छः मन्त्री शाह
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विपद्को सामना राज्य एउटैले मात्रै गर्न नसक्ने बताएका छन् । कार्यशाला कार्यक्रममा उहाँले प्राकृतिक विपद् वा मान्छेद्वारा निर्मित विपद्को सामना सबै मिलेर गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । “आपत्विपद्को सामना राज्य एउटैले गर्न सक्दैन”, उनले भने, “यसको सामना हामी सरकार पक्ष, आम नागरिक, सङ्घसंस्था र सुरक्षा निकाय मिलेर विपद्को समान गरेका छन् ।”
विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका विपद् आइपर्ने उल्लेख गर्दैै उनले प्रकृतिदेखि आजित हुनुभन्दा पनि त्यसको सामना गर्न सामर्थता बढाउनुपर्ने बताए । सबै पक्षबीचको एकता र सहकार्यतालाई सुदृढ बताउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “हामीले प्रकृतिदेखि आजित हुने हैन । सामर्थता बढाउने हो ।” उनले भने, “हाम्रो एकता, सहकार्य गर्ने संस्कृतिलाई हामीले सुदृढ गर्ने हो ।” समाज र राष्ट्रलाई उत्थानशील र सुरक्षित बनाउनु भनेर आफूहरु काम गरिरहेको उनले बताए ।
