काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना नियोजितरुपमा ढिलो गर्ने र लागत बढाउँदै जाने काम भएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता कुराले गर्दा निर्माण कार्यमा पाँच–सात महिना ढिलो हुनु स्वाभाविक भए पनि तीन बर्षभन्दा बढि ढिलो भइसकेको छ भने अझै एक बर्ष समय लाग्ने देखिएको छ ।
सुरुमा ३५ अर्ब लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको लागत ७० अर्ब नाघिसकेको छ भने अझै लागत बढाउन चलखेल भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनाको लागत र समय बढाउनुको पछाडि निकै ठूलो अनियमितताको खेल रहेको स्वयम प्राधिकरणकै कर्मचारी र युनियनहरुले बताउँदै आएका छन् ।
किन गरिँदैछ ढिलो ?
अहिलेको समयमा माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भइहाले पनि यसको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनसक्ने अवस्था छैन् । किनभने अहिलेसम्म त्यसका लागि तोकिएको सबस्टेशन निर्माण र प्रसारणलाइनको काम पूरा गरिएको छैन् । यी कुराहरुको निर्माण कार्य पूरा हुँदै माथिल्लो तामाकोशीको काम सकियो भने करोडौं मूल्यको बिजुली खेर जाने र प्राधिकरण तथा आयोजनाका अधिकारीहरु त्यसको जिम्मेवार हुनेहुँदा नियोजितरुपमा यसलाई ढिलो गर्ने काम भइरहेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रसारण गर्ने तीन वटा बाटोहरुमध्ये प्रस्तावित खिम्ती–तामाकोशी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारणलाइनमार्फत काठमाडौं ल्याउने वा/र खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत ढल्केवर सबस्टेशनमा जोडेर त्यसपछि प्रस्तावित हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइनमार्फत वितरण गर्ने प्राधिकरणको योजना हो ।
तर, न्यू खिम्ती सबस्टेशनको निर्माण कार्य बल्ल सुरुवात भइरहेको छ भने खिम्ती–तामाकोशी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण अझै सुरु भएको छैन् । यस प्रसारणलाइनको निर्माणको पहिलाको ठेक्का तोकेर भारतीय ठेकेदार कम्पनी केइसीलाई ठेक्का दिइए पनि यसले अहिलेसम्म काम अघि बढाएको छैन् ।
यता खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी प्रसारणलाइनको ५ किलोमिटरको डबल सर्किटको तार तान्न बाँकी नै छ । हेटौंडा–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइनको ठेक्का लागेको छ बर्ष भइसक्दा पनि काम तत्काल सकिने कुनै संभावना देखिन्न । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो प्रसारणलाइनको काम सक्न अझै दुई बर्ष लाग्छ ।
तेस्रो विकल्पको रुपमा खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको सबस्टेशनबाट हाल सञ्चालनमा रहेको १३२ केभीको प्रसारणलाइनमार्फत माथिल्लो तामाकोशीको ७० देखि ८० मेगावाट विद्युत काठमाडौं ल्याउन सकिने संभावना छ । तर उक्त प्रसारणलाइन अहिले नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकोले त्यो विकल्प पनि काम नलाग्ने देखिन्छ ।
तीन वटै विकल्पको ढोका बन्द गरिनुको पछाडि ढल्केबर–मुज्जफपुर प्रसारणलाइनमार्फत सस्तोमा बिजुली भारत पठाउने नियोजित योजना हुनसक्ने प्राधिकरण स्रोतको छ । उनी भन्छन्– यहाँ जानाजान आयोजना ढिलो गर्ने, लागत बढाउने र विकल्पै भएन के गर्ने त ? भनेर भारतलाई माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निकै सस्तोमा दिने डिजाइनअन्तर्गत काम भइरहेको छ । प्राधिकरणका युनियनहरु कमजोर भएको मौका छोपेर सस्तोमा भारतलाई दिई करोडौं रुपियाँ अनियमितता गर्ने कुरा किम्तमा पनि मिडियाले बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
साथै, निकै सस्तो आयोजनाको रुपमा परिचित बनेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत अस्वाभाविकरुपमा बढाउनुमा निकै ठूलो खेल देखिन्छ । सस्तोमा आयोजना बनाउँदा त्यो नजिर बन्ने र भविश्यमा अरु सरकारी तथा नीति लगानीका आयोजनाहरुबाट फाइदा उठाउन नसकिने भएकाले संगठितरुपमा नै लागत बढाउने काम भएको स्रोतको दावी छ ।
