काठमाडौं । नेपालले २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए र छवटा संविधान कार्यान्वयनमा आयो । हरेक परिवर्तनपछि जनतामा पलाएको आशा र त्यसअनुसार परिणाम निस्कन नसक्दा सल्किएको विद्रोह र असन्तुष्टिको आगोले देशलाई शीतलता दिन सकेन ।
यिनै विश्लेषणसहित नेपालको आर्थिक विकासका हालसम्मका अभ्यास तथा यसमा सरकार र राजनीतिक दलका अवधारणाको विश्लेषणसहितको पुस्तक ‘दिशाहीनमा नेपाली अर्थतन्त्रः विकासको नीति र राजनीति’ सार्वजनिक गरिएको छ । नीति फाउण्डेशनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा पुस्कर बज्राचार्य र व्यापार अर्थशास्त्रविद् रोजन बज्राचार्यद्वारा लिखित यस पुस्तकमा विसं २०४६ अघि र त्यसपछिको आर्थिक अवस्था, कृषि, औद्योगिकीकरण, बजार, पर्यटनजस्ता सेवा क्षेत्र तथा सडक, जलविद्युत्, सञ्चारजस्ता पूर्वाधारका विषयमा भएका प्रगतिलाई पनि समेटिएको छ ।
दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् पूँजीवादी र समाजवादी खेमाबीच शीत युद्धसँगै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा चलेको विकाससम्बन्धी बहसबाट नेपालमा पनि राज्यसत्ता देश र जनताको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयले प्रवेश पायो । राणाकालमा पश्चिमा आधुनिकीकरणको अनुशरण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ, सडकलगायत अरु क्षेत्रमा केही सुधारका काम शुरु गरे तापनि यी कामहरु जनतामा लक्षित हुनुको साटो निहित स्वार्थका लागि गरिएका थिए । सन् तीसको दशकमा आएर राणाहरुले औद्योगीकरणमा विशेष चासो दिई आवश्यक कानूनी पूर्वाधारको रुपमा पहिलो कम्पनी कानून र वित्तीय पूर्वाधारको रुपमा पहिलो बैंक स्थापना गरे तापनि राणाहरुको शासन पद्धति जहानीयाँ, एकात्मक, हैकमवादी र निरङ्कुश रहेकाले गर्दा राज्य संयन्त्र देश विकासतिर खासै केन्द्रित भएन । बरु चाकडी र चाप्लुसी ब्याप्त रहेको पक्षलाई पुस्तकले प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ ।
लिच्छवीकालमा भित्र्याएको जातीय वर्ण व्यवस्थाले लामो समयसम्म देशको अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणलाई एकाङ्गी बनाएको देखिन्छ । राणाहरुले आफ्नो शासनकालको अन्ततिर सन् १९५० मा भारतसँग गरेको सन्धि र सन्धिका साथ भारत सरकारले पठाएको परिपत्रले नेपालको नीति निर्माणमा भारतले आफ्नो नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिइराख्ने इङ्गित गर्छ भनी पुस्तकको विश्लेषण गरेको छ । सन्धि र परिपत्रहरुमा दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने भनिएता पनि नेपाल भारतसँग झन धेरै परनिर्भर हुँदै आएको तथ्यलाई पुस्तकको विभिन्न अध्यायमा चर्चा गरिएकोे छ ।
नेपालमा २००७ र २०४६ सालका राजनीतिक परिवर्तनलगायत १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य र अरु प्रमुख राजनीतिक धटना क्रममा भारतको ठूलो भूमिका रहेको पुस्तकमा लेखिएको छ । साथै आफू अनुकूल नेपाल नचलेका कारण दुईचोटी आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको उदाहरण पनि दिएको छ । भारत विरोधी नारा नेपालमा एक राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । भारतको कुनै पनि कदमलाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको छ र यो राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन नगरी नेपालले भारतको आर्थिक विकासबाट आफू अनुकूल फाइदा लिनेमा पुस्तकले शङ्का व्यक्त गर्छ ।
अर्कोतर्फ उत्तरका छिमेकी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको पौराणिकालदेखि व्यापारिक सम्बन्ध रहेको र २००७ सालमा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । राजतन्त्रको बहिर्गमनपछि चीन नेपालको राजनीतिक रुपमा बढी सक्रिय भएको र पछिल्ला केही वर्षदेखि विभिन्न विकासका अवधारणा अघि सारी अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पनि एक शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा प्रस्तुत गरी नेपाललाई पनि त्यसको साझेदार बनाएको छ । पुस्तकले चीनको परिवर्तित नीतिले गर्दा भारतसँगको मात्र निर्भरता घटाउने सम्भावना रहे पनि यसको लागत र फाइदाको गहन अध्ययन हुनु पर्ने औँल्याएको छ ।
विसं २०४६ सालमा प्रजातान्त्र पुनर्बहालीपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा–एमाले दुई प्रमुख मूलधारका राजनीतिक शक्तिका रुपमा अगाडि आए भने कम्युनिष्टको एउटा जमातले जनवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइराख्यो । समाजवादी दर्शनलाई आत्मसात् गरी हुर्केको काङ्ग्रेसले सो समयको आर्थिक अस्थिरतालाई समाधान गर्न आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई अगाडि सार्यो । यसलाई नेकपा–एमालेलगायत अरु कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध गरे तापनि अरु वैकल्पिक आर्थिक ढाँचा अगाडि ल्याएनन् । बरु कम्युनिष्टले आर्थिक उदारीकरणमा गरीब, किसान, श्रमिक र निमुख जनता शोषित हुन सक्ने मुद्दालाई अगाडि सारी विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको विषय पुस्तकमा समावेश गरिएको छ ।
विसं २०४६ मा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै आर्थिक मुद्दालाई अगाडि बढाउने गरी त्यसपछिका सरकारले योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको मात्र होइन माओवादी विद्रोह र मधेशवादी आन्दालनका लागि सहज वातावरण बन्न पुगेको तथ्यलाई पुस्तकमा उजागर गर्न खोजिएको छ ।
मुलुकमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन त भए पनि आर्थिक क्रान्ति नहुँदा जनताको अवस्थामा सुधार आउन सकेन र त्यसले अनेक विद्रोहको अवस्था सिर्जना भयो । विकासको समष्टिगत हिसाबले विगतका १४ वटा आवधिक योजना बने पनि सूक्ष्मरुपमा त्यसलाई नहेरिँदा परिणाममुखी नतिजा आउन नसकेको, विकासको लक्ष्य नै प्रष्टरुपमा निर्धारण गर्न नसकिएकालगायतका विषयलाई पुस्तकमा विश्लेषण गरिएको छ ।
नाम मात्रकै भए पनि राणाकालमा थालनी गरेको बजेट व्यवस्था र विकास योजना तर्जुमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तणपछि मात्र संस्थागत भयो । नेपालको योजना निर्माण प्रक्रिया हाल पनि रणनीति र प्राथमिकतामा आधारित छैन र योजना निर्माण प्रक्रियाले समष्टिगत आर्थिक परिस्थितिलाई मात्र पहिल्याई सूक्ष्म लक्ष्यहरुमा गौण राख्ने गरेको पुस्तकको दाबी छ ।
निश्चित नतिजा हासिल गर्नुपूर्व नै नयाँ योजनामा लक्ष्य परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । बजेट व्यवस्था संस्थागत गर्न शुरु गरेको ४० वर्षसम्म पनि सरकारको राजश्वको स्रोत सीमित रह्यो र सन् नब्बेको दशकको शुरुतिर मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लागू गरेपछि मात्र सरकारी राजश्वमा वृद्धि भयो । देशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतको हासिल गर्न पनि मुस्किल रह्यो र गरीबी घटे पनि जीवनस्तरमा खासै सुधार भएन भन्ने पुस्तकको विश्लेषण छ ।
पुस्तकको अध्याय चारदेखि छसम्म क्रमशः कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रहँदै आएको छ । तथापि यसको योगदान घट्दै छ । कृषि विकासको नीतिले कृषिमा आधुनिकता ल्याई उत्पादकत्वलाई बढाइ गरीब किसानको जीवनस्तरमा वृद्धि गरी बजारीकरणमा लक्षित रही कदम चलाएको देखिन्छ । अध्याय सात र आठमा विकासका पूर्वाधारको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधनको क्रमशः समीक्षा गरेको छ ।
२००७ पछि विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकासले विविधता पाए पनि त्यसको गति सुस्त रहेको र त्यसमा भारतले समयसमयमा आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा देखाई हस्तक्षेप गर्ने गरेको विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत छन् । मानव संशाधन विकास र परिचालन औपचारिक शिक्षामा केन्द्रित गरी लान खोजिएको छ तर त्यसको गुणस्तर राम्रो छैन । देशको उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी नीति तथा योजना निर्माण नहुँदा तीन वर्षदेखि राजनीतिक स्थिरता, विद्युत् आपूर्ति, मौसमी प्रतिकूलता, निर्माण र पुनःनिमार्णमा वृद्धिलगायत अन्तरराष्ट्रिय व्यापारले राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल गरेता पनि यो दूरगामी नरहेको पुस्तकको तर्क छ ।
पुस्तकले मूलतः देशले ल्याएको आर्थिक उदारीकरण, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्ने तर यसको संस्थानीकरणका ठूला चुनौती रहेको औँल्याएको छ । पुस्तकमा मूल राजनीतिक दलको २०४६ सालपछिको निवार्चन धोषणापत्र र सरकारले ल्याएका बजेटको मुख्य नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गरिएको छ । पुस्तकले स्वास्थ क्षेत्रलाई खासै छोएको छैन भने केही पनि सिफारिस गरेको छैन । केही दशकदेखि नेपालको अर्थ–राजनीतिमा खासै पुस्तक नआएको खाडललाई नेपाल्स इकोनोमी इन डिसआरेले पूरा गरेको छ । अद्रोइत पब्लिसरले प्रकाशन गरेको यस पुस्तक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिकशास्त्री, विद्यार्थी, विश्लेषकका साथै नेपालसम्बन्धी अध्यताहरुलाई निकै उपयोगी बन्न सक्दछ ।
पुस्तकका लेखक मोहनदास मानन्धरले समृद्धि आर्थिक वृद्धि हुनु मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक रुपान्तरण पनि भएको बताउँदै समृद्धि के हो र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ सरोकारवालाको साझा सहभागिता हुनु आवश्यक रहेकामा जोड दिन्छन । अर्का लेखक डा पुस्कर बज्राचार्यले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका आयामका बारेमा प्रष्ट हुन नसक्दा सन् १९९० अघि र त्यसपछिका सरकारले ल्याएका योजना र कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको धारणा राख्छन् ।
अर्का लेखक रोजन बज्राचार्यले मुलुकको विकासका लागि बजारलाई नियन्त्रण नगरी प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वाधारमा गरिने लगानी नै समृद्धिको आधार भएको बताउँछन् । एड्रोइड पब्लिकेशनले प्रकाशनमा ल्याएको यस पुस्तकको हालै एक समारोहबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँणेल, पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल र राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले विमोचन गरेका थिए ।
