बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अन्योलमा, तर मुआब्जाबारे पटक पटक छलफल गर्दै उर्जामन्त्री

budhigandaki

काठमाडौं । आयोजना निर्माणको विषय अन्योलमा रहिरहेको बेला उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा मुआब्जाको विषयमा पटक पटक छलफल जारी राखेका छन् ।

उनले आइतबार पनि सरोकारवालालाई बेलाएर छलफल गरेका छन् । पुनले यसअघि पनि पटक पटक प्रभावित क्षेत्रका नेतादेखि अन्य सरोकारवालाई बोलाएर मुआब्जाका विषयमा छलफल राखेका थिए । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यस आयोजना विना प्रतिस्पर्धा विवादास्पद एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिएसँगै यो आयोजनाको भविश्य अन्योलमा परेको हो ।

बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया सुरु भएको बर्षौं भइसक्दा पनि अझै यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । सरकारले स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना बनाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले उठाउँदै आएको रकम झण्डै ३५ अर्ब भइसके पनि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पिएपछि उक्त रकमसमेत के हुने भन्ने अन्योलता बढिरहेको छ ।

आयोजना निर्माण अन्योल राखेर मन्त्री पुनले आज सरोकारवालाई बोलाएर मुआब्जा विषयमा परामर्श गरे । गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पूर्वसांसदहरुसँग मन्त्री उनले परामर्श गरेका हुन् ।

मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको भन्दै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको दोहोर्याए । बुढीगण्डकी सरकारको प्राथमिकताको रहेको भन्दै आयोजना अघि बढ्नेमा शंका नगर्न आग्रह गरेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुनले भने, ‘बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ, यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको परियोजना हो । यसलाई अघि बढाउन विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ मन्त्री पुनले भने । सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको र १८ सय रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण बाँकी रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।