नयाँदिल्ली । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले हिम चितुवा संरक्षणलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । तर हिमचितुवा संरक्षणका लागि बासस्थान र आहारको अभाव तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा देखापरेको उनले बताए ।
भारतको नयाँदिल्लीमा जारी ‘ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एण्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन जीएसएलपीको चौथो स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले सो कुरा बताएका हुन् ।
सरकार एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने निस्कर्षसहित नेपालले हिम चितुवा संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय र त्यसमा पनि युवाहरुलाई एक हिस्सा बनाएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले त्यो उपाय प्रभावकारी देखिएको अनुभव सुनाए ।
यस्तै मन्त्री बस्नेतले हिमचितुवा संरक्षण र त्यस प्रजातिबारे अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारले हिमालयन अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए । हिमचितुवा संरक्षणबाट पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षाका साथै पर्यापर्यटन र हिमालहरुको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
नेपालले स्थानीय समुदायका अतिरिक्त संरक्षणमा सक्रिय निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यलाई अझै फराकिलो पार्न चाहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले हिमचितुवाका अंगको अवैध निकासी रोक्न क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे ।
मन्त्री बस्नेतले हिम चितुवासहित वन्यजन्तुबाट मारिएकाका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिँदै आएको त्यस अवसरमा अवगत गराए । नेपालले हिमचितुवाको शिकार, अवैध निकासी तथा अंगहरुको व्यापारमा कडाइ गरेको उल्लेख गरे ।
बैठकमा हिमचितुवा पाइने मुलुकहरु नेपालसहित चीन, भारत, पाकिस्तान, भुटान, अफगानिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान मंगोलिया र रुस लगायत देशका प्रतिनिधि सहभागी छन् । नेपालमा हाल हिमचितुवाको संख्या पाँच सयभन्दा बढी रहेको बताएका छन् ।
