काठमाडौं । चीलीमा पछिल्लो २ हप्तादेखि लगातार बिरोध प्रर्दशन जारी छ । मेट्रोको भाडा वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध १८ अक्टोबरमा केहि विद्यार्थीहरुले त्यसका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए र पछि त्यसमा लाखौं नागरिक सहभागी भैरहेका छन् । बिरोध प्रदर्शन बढेपछि राष्ट्रपछि सेबेस्टिन पिन्येराले प्रदर्शनकारीसँग माफी मागे र संकटकाल लगाउने आफ्नो निर्णय पनि फिर्ता लिए ।
मन्त्रिपरिषदमा व्यापक हेरफेर गरे र आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा पनि गरे । तर पनि प्रदर्शनकारी पटि हटेका छैनन् । उनीहरु यतिबेला राष्ट्रपति पिन्येराको राजीनामा मागिरहेका छन् । सन १९९० मा आँगस्टो पिनोचेको सरकार ढलेपछि चीलीमा यति ठुलो प्रदर्शन पहिलो पटक भैरहेको बताइएको छ । के मेट्रोको भाडा बढाएकै कारणले आन्दोलन चर्केको हो त ? राष्ट्रपतिको राजीनामा र नयाँ संबिधानको माग उठेको हो त ?
चिलीः आर्थिक उजारीकरणको उदाहरण
दक्षिण अमेरिकाको दक्षिण पश्चिम खण्डमा पर्ने चिली बिशाल समुद्रको छेउमा रहेको ल्याटिन अमेरिकाको सबै भन्दा धनी देशका रुपमा चिनिन्छ । चिलीलाई आर्थिक उदारीकरणका लागि मानक देश नै मानिन्छ । १ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको चिलीमा पछिल्ला हप्ता सरकार बिरोधी प्रर्दशन जारी छ । सरकारले ६ अक्टोबकार दिन राजधानी सान्टियागोमा मेट्रोको भाडा ४ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा देशको मुद्राको भाउ घटेको र विद्युतको मूल्य बढेको दावीसहित सरकारले भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै स्कुल र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले वृद्धि गरिएको भाडा नतिर्ने घोषणा गरे ।
१८ अक्टोबरबाट भने मामला बिग्रियो र हजारौं विद्यार्थी सडक आए अनि विद्युतका खम्बा नै ढाल्न थाले । त्यसपछि राष्ट्रपति पिन्येराले संकटकाल घोषणा गरिदिए ।
बिरोध बढ्दै गयो र जनता सडकमा भरिन थाले
राष्ट्रपटि सेबेस्टिन पिन्येराले कानुनी व्यवस्था कायम राख्न र सार्वजनिक सम्पति जोगाउन संकटकाल लगाएको घोषणा गरेका थिए । सडकमा हतियाबन्द सैन्य दस्ता र बख्तरबन्द गाडीहरुको लाम लगाईयो । तर पनि प्रदर्शनकारी पछि हटेनन् बरु देशका अरु शहरहरुमा पनि बिरोध आरम्भ भयो ।
बाल्दिविया शहरका एक प्रदर्शनकारी फेबियन गोञ्जालेज भन्छनः‘हामी बिरोध जारी राख्छौं, अब पनि सरकारले हामीलाई मुर्ख बनाईराख्न सक्दैन, अब नागरिकले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्नेछन्, सरकार यतिबेला बिरोधीहरुका विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने तयारी गर्दैछ ।’
चिलीमा सुरु भएको प्रदर्शन मेट्रोको भाडा वृद्धिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन् । देशमा असमानता बढेको नागरिकहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अब्दुर नाफेका अनुसार चिलीमा आर्थिक असमानता व्यापक मात्रामा बढेको छ जसका विरुद्ध नागरिकमो तिब्र आक्रोश छ ।
उनका अनुसार, ‘चिलीलाई संसारमै आर्थिक उदारीकरणका लागि राम्रो उदाहरण मानिन्छ । यहि उदारीकरणका कारण यहाँ आर्थिक असमानता बढेको छ । अवस्था यतिसम्म बिग्रिएको छ की यहाँको मध्यम वर्गले आफ्नो आम्दानीको ठुलो हिस्सा कर तिर्छ । हामी चिलीमा चिल्ला र फराकिला सडक देख्छौं, तर टोल ट्याक्स(सडक कर) यति महंगो छ की त्यहाँ जनता सडक प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन ।’
चिलीमा अस्पताल, स्कुल, कलेज सबै निजी क्षेत्रको कब्जामा छ । यदि नागरिकसँग पैसा छ भने ठिक छ नत्र सरकारी स्कुल, कलेज वा अस्पतालमा जानुपर्छ जुन ज्यादै थोरै संख्यामा छन् तर सेवा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारी नीतिमा उठ्यो प्रश्न
यतिबेला ब्राजिल, अर्जेन्टिना र इक्वेडर जस्तै हालतमा चिली पुगिसकेको बताईन्छ । यहाँ जो धनी छन्, ति धेरै धनी छन, जो गरिब छन्, ति बाच्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । पछिल्लो २ वर्षदेखि सेबेस्टिन पिन्यारोले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् र उनको शासनले असमानता बढाईरहेको निष्कर्ष नागरिकले निकालिरहेका छन् ।
नागरिकमा आर्थिक बोझ बढेको, विद्युत र पानीको मूल्य अधिक बनाइएको छ । एकतिर गरिबी बढिरहेको देखिन्छ भने अर्का तिर सरकारी सेवाका लागि नागरिकलाई अधिक पैसा तिर्न बाध्य पारिँदैछ ।
चिलीमा सन १९७० लेखि ७३ सम्म कम्युनिष्ट प्रति झुकाव राख्ने साल्वोडोर आयेन्देको सरकार थियो । उनलाई आँगस्टो पिनोचेले सैन्य बिद्रोह मार्फत सत्ताच्युत गरेका थिए । पिनोचेले आर्थिक उदारीकरणको काम आरम्भ गरेका थिए । उनले ट्रेड युनियनहरुमाथी प्रतिबन्ध लगाए, स्थानीय व्यवसायमा कर छुटको सुविधा पनि कटौती गरे र निजीकरणलाई प्रश्रय दिए । उनैले सबै सरकारी संस्थाहरुलाई धमाधम निजीकरण गरिदिए । सन १९९० पछि पिनोचेको सत्ता ढल्यो । त्यसपछि त्यहाँ कहिले लोकतान्त्रिक पार्टी त कहिले सोसलिष्टहरु सत्तामा आईरहे । उनै पिनोचेले सन १९९० मा बनाएको संबिधा त्यहाँ लागु छ ।
संबिधानमै केहि यस्ता धारा छन् जसले उदारीकरणलाई प्रश्रय दिएको छ र तिनलाई संसोधन गर्नै मिल्दैन् । यसकै आधारमा चिलीमा निजीकरणलाई बढावा दिईएको छ जसका कारण मध्यम वर्ग र निम्न मध्यमवर्गलाई त्यसको लाभ लिनै नसक्ने बनाईएको छ । आन्दोलनकारीले पुरानो संबिधान खारेजीसँगै आर्थिक सामाजिक सुधार लागु गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रपति सेबेस्टिन पिन्यारोको राजीनामालाई सर्त बनाईरहेका छन् ।-
एजेन्सीको सहयोगमा