झण्डै साढे तीन अर्ब हालेर सेनाले ल्यायो विना प्रतिस्पर्धा जहाज

Advertisement

काठमाडौं । शनिबार इन्डोनेसियाबाट काठमाडौंमा अवतरण गरेको जहाजले नेपाली सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धि गरे पनि आर्थिक अनुशासनमा सेनालाई थप कमजोर बनाएको छ । राज्यकोषको तीन अर्ब ४६ करोड लगानी भएको यो खरिद प्रक्रिया विनाप्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएको छ । सेनाको यो शैलीले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति र सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ । अढाई वर्षदेखि चलेको यो खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाए पनि सरकार र संसद्ले छानबिन गरेका छैनन् ।

सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै जहाज किन्न ०७३ को अन्तिमबाट प्रक्रिया सुरु भएको हो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्तिसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी जहाज किन्न सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो । २९ चैत ०७३ मा सरकारले स्वीकृति दिएको एक महिनामा अर्थात् ३० वैशाख ०७४ मा सेनाले जहाज खरिदसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो ।

सेनाको नीति तथा योजना निर्देशनालयबाट तयार पारिएको जहाजको स्पेसिफिकेसन तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षत्रीले स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । जहाज खरिदका लागि सेनाले तीन करोड ६ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे तीन अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो ।

यति ठूलो खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सेनाले चीनको पोली टेक्नोलोजी आइएनसी र इन्डोनेसियाको पिटी दिर्गान्तारा गरी जम्मा दुई कम्पनीसँग दररेट मागेको थियो । यी दुई कम्पनीमध्ये पनि चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो दररेट पेस नै गरेन । त्यसैले एक्लो प्रतिस्पर्धी पिटी दिर्गान्तारासँग तीन करोड चार लाख अमेरिकी डलर अर्थात् तीन अर्ब ४६ करोड २२ लाखमा जहाज किन्ने निर्णय सेनाले गर्‍यो । यो कम्पनीले पनि लागत अनुमानको ० दशमलव ५ प्रतिशत मूल्य कम राखेर योजनाबद्ध रूपमा खरिद ठेक्का हात पारेको छ ।

यसरी विनाप्रतिस्पर्धा मिलेमतोमा जहाज खरिद सम्झौता भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरिएकोमा महालेखाले औँला उठाएको थियो । अझ पिटी दिर्गान्ताराको स्थानीय एजेन्ट भनिएको सूर्य एयर सपोर्ट प्रालिले आफ्नो ठेगाना, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र उसले पाउने कमिसन नखुलाई ठेक्का पाएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा सेना र सरकारको स्पष्ट जवाफदेहिता हुन्छ । तर, जिम्मेवार निकायले यो विषय नसुनेजस्तो गरेका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन फर्स्योट गर्ने जिम्मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको हो । सेनाको जहाज र हेलिकोप्टर खरिदको विषयमा अनियमितता भएको भनेर महालेखाले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेपछि लेखा समितिले बल्ल चासो राखेको छ । तर, गम्भीर छानबिन सुरु भएको छैन । ‘सेनाको जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन फर्स्योट गर्न गठित उपसमितिले यो विषयमा प्रारम्भिक छलफल पनि गरेको छ,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।

उपसमितिले यो विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र नेपाली सेनासँग पनि जानकारी मागेको छ । सेनाले प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गरिएको दाबी गरेको छ भने महालेखाको कार्यालयले कैफियत देखिएकाले नै लिखित रूपमा औँल्याइएको जिकिर गरेको छ । ‘सेनाको जहाज तथा हेलिकोप्टर खरिदको विषय गम्भीर भएकाले उपसमितिले थप छलफलका लागि पूर्ण समितिमा लाने निर्णय गरेको छ,’ पाण्डेले भने ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement