काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ दोषी हुँदा गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी चोखो हुन नसक्ने बताएका छन् ।
कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले शिवराज श्रेष्ठ दोषी थिए भने किन गर्भनर नेपालले त्यसलाई तत्कालै रोक्न पहल गरेनन् ? किन लामो समयसम्म मौन बसे ? भन्ने प्रश्न आउँछ भन्दै नियमसम्मत वा बदनियतपूर्ण तरिकाले कुनै काम भएको छ र त्यति बेला गर्भनर विदामा थिए वा विदेश थिए भने भने आएपछि हरेर सच्याउनुपर्ने थियो भने ।
सरकारले केही आधार वा प्रमाणकै आधारमा श्रेष्ठमाछि छानविन र कारवाहीका लागि राष्ट्र बैंकलाई भनेको हुनसक्ने पंगेनीको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा एकल व्यक्तिले चाहेर मात्रै निर्णय हुँदैन् । त्यहाँ टिप्पणी उठाउनेदेखि सिफारिस गर्ने, चेक गर्ने काम हुन्छ । साथै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुन्छ । त्यस्तो नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउने मुख्य काम भनेको गर्भनरले हो । त्यसपछि डेपुटी गर्भनरहरुले हो । त्यो भएकोले शिवराज एक्लै बदनियमतले मात्रै कमजोरी भए भन्ने मलाई लाग्दैन् ।
कुनै कर्मचारीले बदनियतपूर्ण काम गर्न खोज्यो भने तत्कालै हाकिमले रोकेर उसलाई सचेत गराउने सक्छ, गलत काम तत्कालै रोकिन्छ भन्दै पंगेनीले तर यहाँ लामो समयसम्म यस विषयमा सबै मौन बसेर एकैचोटी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेबाट राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताउँछन् ।
सरकारले श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा असहयोग गरेको, एनसेलको लाभांश लैजाने र रकम फुकुवा गर्ने निर्णय आइनपुग्दै व्यापारी अजय पराजुली (सुमार्गी)लाई साथ दिएको जस्ता आरोप लगाउँदै छानविन र कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
श्रेष्ठले भने आफूलाई गर्भनर हुनबाट रोक्न यो सबै गरिएको भन्दै आफूमाथि लगाइएका आरोपहरु गलत भएको बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमय हेर्ने विभाग नै आफूले नहेर्ने भएकाले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरु गलत भएको उनको तर्क छ । नयाँ गर्भनर नियुक्तिका लागि अब करिव पाँच महिना समय बाँकी छ । गर्भनरका लागि अर्थसचिव राज खनालसहित आधा दर्जनको नाम चर्चामा छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सम्वन्धमा संभवतः आजै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय हुनेछ । गर्भनर नेपालले समितिको बैठक बोलाएका छन् । श्रेष्ठ काँग्रेस कोटाबाट डेपुटी गर्भनर भएका थिए भने चिन्तामणि शिवाकोटी तत्कालिन एमालेको कोटाबाट डेपुटी गर्भनर भएका थिए । श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणलगायत जिम्मा पाएका छन् भने अर्का डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले नियमनलगायतका काम हेर्दै आएका छन् ।
श्रेष्ठमाथि सञ्चालक समितिले छानविन अघि बढाउने निर्णय गर्यो भने उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । त्यससँगै उनको गर्भनरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो बन्द हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ अनुसार डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमुक्त दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
नयाँ गभर्नरका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन जना सम्मिलित समिति बनाउनुपर्नेछ। समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
