काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल संघीयता बलियो बनाउन नर्वेसँग थप सहयोग मागेका छन् । सोमबार नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री दाङ इङ उल्सनसँगको भेटमा खतिवडाले नेपालको संघीयताको अभ्यासमै रहेको भन्दै थप सहयोग मागेका हुन् ।
नर्वेजियन मन्त्री उल्सनले मिलिनियम डेभ्लोपमेन्ट गोल (एमडीजी) प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्नसक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
मन्त्री खतिवडाले स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको स्पष्ट समेत बताए । एफडीआई परिचालनमा दोस्रो चरणको सुधार कार्ययोजना, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने प्रयास, अर्को वर्षदेखि विद्युत आयातलाई शून्यतामा झार्ने प्रयास भईरहेको बता खतिवडाले बताए ।
उनले संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दै संघीयतामा विकास र कर प्रणालीलाई सन्तुलन गर्दै व्यवहारिक रुपमै नागरिकलाई सेवा दिने गरी समावेशी प्रजातन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको बताएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एडीवी र नर्वेजियन सरकारबीच उर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणको लागि एमओयूमा सम्झौता जनाएको छ । अब, एडीवी र नेपाल सरकारले एमओयूमा हस्ताक्षर गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा एक सय मिलियन डलरमा हस्ताक्षर भएको थियो भने हाल नर्वे र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एक सय मिलियन डलरमध्ये २० मिलियन डलर नर्वे सरकारको हो ।
