लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमणबारे जवाफ दिन राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो

ओली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जानकारी लिने भएको छ ।

समितिको बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । ‘उहाँले जुन दिन समय दिनुहुन्छ, त्यही समयमा बैठक राख्छौं,’ समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् । बैठकमा सांसदहरू डिला संग्रौला, झपट रावल, प्रेम सुवाललगायतले लिपुलेक र कालापानीबारे सरकारको धारणा माग्नुपर्ने बताएका थिए ।

कारागारबारे छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग संग्रौलाले लिपुलेकबारे जानकारी मागेपछि सभापति श्रेष्ठले छुट्टै छलफल गर्ने भन्दै रोकेकी थिइन् ।

सांसद सुवालले लिपुलेक र कालापानीको विषयलाई समितिको एजेन्डा बनाउन माग गरे । उनले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिकको सन्दर्भ जोड्दै यस्तै भए विदेशी सेनाले नेपालको राजधानीमै मार्चपास गर्ने तर्क गरे ।

‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकबारे जानकारी गराइसकेको छु,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘नेपाली भूमिको विषयमा के भएको हो, समितिमा छलफल गर्छौं । यसका लागि सरकारको धारणा अवश्यक छ ।’ सांसदहरूले मंगलबारको बैठकमै नेपालीभूमि मिचिएको भन्दै छलफल गराउन माग गरेका थिए ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।