पुग्ने सडक गतिलो नहुँदा पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट सुनसान बन्दै

Advertisement

काठमाडौं । सरकारले सन् २०२०लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । तर, कमजोर पूर्वाधारका कारण उपत्यकाकै चर्चित गन्तव्य नगरकोट सुनसान बन्दै गएको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले भरिभराउ रहने होटेल र रेस्टुराँ सुनसान बन्दै छन् । धुलाम्मे सडक र कमजोर पूर्वाधारका कारण मनोरम प्राकृतिक दृश्यावलोकन र चिसो हावापानीमा रमाउन आउनेहरूको संख्या बर्सेनि घट्दै गएका व्यवसायी बताउँछन् ।

नगरकोट पुग्ने भत्क्यापाटी–नगरकोट (१५.६६ किमि) सडक ६ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सडकमा सास्ती हुने गरेको छ । भ्रमण वर्षलक्षित गरी प्रचारप्रसार र अन्य कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकता दिए पनि नगरकोट आउने सडक बनाउन चासो नदिँदा पर्यटन व्यवसायमै धक्का पुगेको नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष धनबहादुर लामाले बताए ।

नगरकोटमा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटक आगमनको संख्या स्थिर रहे पनि आन्तरिक पर्यटकको सख्ंया पहिलेभन्दा आधाले घटेको उनी बताउँछन् । नगरकोटमा पर्यटन सूचनाकेन्द्र छैन । सार्वजनिक शौचालय र व्यवस्थित बसपार्कसमेत छैन ।

खानेपानीको अभाव छ । कति पर्यटक आए भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत कसैले पनि राखेको छैन ।प्राकृतिक वातावरणबाहेक पर्यटकलक्षित पूर्वाधार र सेवासुविधाको अभाव छ । धुलाम्मे सडकका कारण पर्यटक ल्याउने एजेन्सीले गन्तव्य बदल्दिने गरेको लामाले बताए ।

सांसदले अनुगमन गरे, ठेकेदारले टेरेन
सडक बनाउन माग गर्दै स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले संसद्सम्म आवाज पुर्‍याएका छन् । ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरेको भन्दै स्थानीयले गत चैतमा संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गरे ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले संसद्को विकास समितिमा सडक निर्माणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन उजुरी गरे । संसद्को विकास समितिले सडक निर्माणको अनुगमन गरेर शीघ्र सडक सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने गतिमा कुनै फेरबदल ल्याएको छैन ।

एक्जिम बैंक भारतको ऋण सहयोगमा सरकारले सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत भत्क्यापाटी–नगरकोट सडक चौडा विस्तार गरी दुई वर्षभित्र कालोपत्रे गर्न २ असार ०७१ मा भारतीय कम्पनी एआइपिएल र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, म्याद गुज्रिएर तेस्रोपटक थपिएको म्याद सकिँदासमेत काम नगरेपछि जेठ, ०७५ यता आयोजनाले म्याद थप गरेको थिएन । स्थानीयको विरोध, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको चासो तथा संसदको विकास समितिको ध्यानाकर्षणपछि आयोजनाले पुनः संशोधित खरिद नियमावलीबमोजिम ७ वैशाख ०७७ भित्र काम सक्ने गरी म्याद थप गरेको छ । पछिल्लोसमय थपिएको म्याद गुज्रिने वेला हुन लाग्दासमेत निर्माण कम्पनीले कामको गति बढाएको छैन ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement