काठमाडौं । यतिबेला नेपाली र चिनियाँ प्राबिधिकहरुको एउटा टोली दैलेखमा धमाधम पेट्रोलियम पदार्थको खोजीमा जुटिरहेको छ । नेपाली टोलीको नेतृत्व पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले गरिरहेका छन् भने चाईना जिओलोजिकल सर्भेका तर्फबाट प्रा.डा. टान फुयेनले गरिरहेका छन् । अन्वेषणका लागि ४५ सदस्यीय चिनियाँ प्राबिधिक टोली नेपालमा छ ।
संयुक्त टिमले बेस क्याम्प नै खडा गरेर अहोरात्र काम गरिरहेको छ । प्राबिधिकहरुले दैलेखमा ४ प्रकारका परिक्षणलाई अघि बढाईरहेका छन् ।
१) म्याग्नेटोलेरिक सर्भे
२) सेस्मिक सर्भे
३) जिओलोजिकल सर्भे
४) पेट्रोलियम जिओलोजिकल सर्भे
‘चिन सरकारको आर्थिक र प्राबिधिक सहयोगमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र पेट्रोलियम ग्यासको अन्वेषण कार्य हुँदै छ । चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भे र नेपालको खानी तथा भुगर्भ बिभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका भुगभर्भविदहरु हाल दैलेखमा सम्युक्त रूपमा कार्यरत छन । दैलेखको सिरस्थान र नाभिस्थानमा निरन्तर बलिरहेको ग्यास र पादुकास्थानमा खोलामा तैरिरहेको तेल हाम्रो भुगर्भमा पेट्रोलियम पदार्थ र पेट्रोलियम ग्यास छ भन्ने कुराको प्रमाण हुन ।’, अन्वेषणमा नेपाली टिमको नेतृत्व गरिरहेका परियोजना प्रमुख सुधिर रजौरेले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
उनका अनुसार नेपालको भुगर्भमा रहेको पेट्रोलियम र ग्यासको परिमाणको पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न दुई वर्ष लाग्नेछ ।
यस्तो थियो तयारी
२०७५ पुस पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय अनुसार २०७५ फागुन १६ गते खानी तथा भुगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनका तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्भेका भाइस प्रेसिडेन्ट डा. वाङ कुनले हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्वेषणका लागि चीन सरकारले २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर ३ वर्षमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्न ४ अर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेछ ।
१० वटा ब्लकमा पाँच वटा प्रोफाइल बनाएर भौतिक अध्ययन गर्ने योजना बनेको छ । तर पहिलो चरणमा भने दैलेखको अध्ययनलाई अघि बढाउन लागिएको हो । दैलेखदेखि चतरासम्मका ब्लकहरुमा जमिन मुनीको सतहको सुक्ष्म अध्यन हुनेछ । जमिनहरु पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण हुने प्रकृतिका छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य एकिन हुन्छ । जसलाई ‘म्याग्नेटोटेलोरिक परिक्षण’ भनिन्छ । यस्तो परिक्षण पाँच वटा सेक्सनमा हुनेछन् ।
दोश्रो सेक्सनका रुपमा ‘विस्तृत(डिटेल) सेस्मिक सर्भे’ गरिनेछ । जसले जमिन मुनिको संरचनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउँछ । यसले ड्रिल गर्नुपर्ने ठाउँको समेत पहिचान गर्छ । र तेश्रो सेक्सनमा सम्भावित स्थलमा ड्रिल गरिनेछ । नेपालले लजिष्टिक र प्रशासनिक सपोर्ट गर्नेछ । नेपालका प्राबिधिकहरुले चिनियाहरुसँगै अध्ययनमा सहभागीता जनाईरहेका छन् । चीनबाट मिनिष्ट्री अफ नेचुरल रिसोर्सेस, चाइना जिओलोजिकल सर्भेको उच्च प्राबिधिक टोली आएको छ ।
आगामी दुई बर्षाभित्र नेपालको गर्भमा रहेका पेट्रोलियम इन्धन खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न तयार पारिएको द्धिदेशिय सम्झौतालाई ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ नाम दिईएको छ ।
नेपाल र चीनका प्राबिधिकहरुले आगामी ३ बर्ष भित्र नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर मुलतः २ तथ्य पत्ता लगाउनेछन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास कति छ ? त्यसको उत्खनन आर्थिक रुपमा फाइदा जनक छ की छैन ? पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नु आर्थिक रुपमा फाइदा जनक रहेको तथ्य उजागर भएमा नेपाल सरकारले थप उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
यस अघि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्व विभागले पेट्रोलियम पदार्थहरुको अन्वेषणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चीनले ६/७ ठाउँमा ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाउने बताएको छ । अब यीनै ब्लकहरुमा ड्रिल गरिनेछ ।
२०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
यी हुन १० ब्लक
नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
