संसदीय समितिले सीमा विवादबारे छलफल गर्न बोलाउँदा प्रधानमन्त्री आएनन्

Advertisement

काठमाडौं । भारतसँगको पछिल्लो सीमा विवादबारे छलफल गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बोलाउँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली जान अटेर गरेका छन् । ओलीलाई बिहान ११ बजेका लागि बोलाइए पनि उनी आफू नगएर भूमिसुधार मन्त्री पद्या अर्याललाई पठाएपछि समितिका सदस्यहरु रुष्ट भएका छन् ।

उनीहरुले संसदीय सर्वोच्चताको कुराको गर्ने दल र नेताहरुले संसद बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्न बोलाउँदा अटेर गर्नु जनताको अपमान भएको बताउँदै ओलीको आलोचना गरेका छन् । भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभागसमेत जोडेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि मुलुकभर चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यस विषयमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले ४–५ दिनअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता पठाइसकेको थियो । बैठकमा जवाफ दिन आएकी भूमिसुधार मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री अस्वस्थताका कारण आउन नसकेकाले आफू आएको भन्दै बचाउ गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएका कारण समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि बैठकमा दोस्रो पटक भाग लिन आइपुगेका थिए ।

प्रचण्डले भारतबाट मिचिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण तत्काल गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘अहिले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नभनौँ, यदि गम्भीर वार्ता गर्दा पनि समाधान नभए पछि हेरौँला।’

उनले ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेज लिएर भारतसँग प्रस्ट कुरा गर्नुपर्ने बताए । प्रचण्डले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको स्पष्ट दस्तावेज रहेकाले लिम्पियाधुरा पूर्वको क्षेत्र नेपाल र पश्चिम क्षेत्र भारत रहेको विषयमा कुनै अन्योल नरहेको बताए ।

उनले तीनपटक भने, ‘महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, त्यसको पूर्व नेपाल हो भने पश्चिम भारत हो ।’ प्रचण्डले भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्ने उपयुक्त समय आएको बताए। ‘विगतमा स्थिर प्रकृतिको सरकार नहुँदा यस्ता समस्या देखिएको हो’, उनले भने, ‘नेपालको एक इन्च पनि जमिन छोड्दैनौँ र अर्काको भूमि पनि लिँदैनौँ।’ यो विषय गम्भीर नभए पनि विगतमा दह्रो कुरा राख्न नसकेको कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement