काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक ऐनमार्फत करका नयाँ दरहरु लागू गरेको चार महिनामै फेरि कर बढाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ ।
सोमबार राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्दै सरकारले केही शीर्षकहरुमा कर बढाएपछि चेम्बरले असन्तुष्टि पोखेको हो । आर्थिक ऐन २०७६ को प्रावधानमा गरिएको संशोधनप्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै चेम्बरले आर्थिक ऐन लागू भएको चार महिना व्यतित नहुँदै करका दरमा परिवर्तन गर्नुले व्यवसायमा स्थिरता नहुने बताएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक ऐन लागू भएपछि एक वर्षको लागि आफ्नो व्यवसायीक योजना बनाई तदनुरुप आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्ने र सोही अनुरुप अग्रीम रुपमा कारोवार गरि रहेका हुन्छन भन्दै चेम्बरले राजपत्र अनुसार कुखुरा पालन व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने फुलहरु तथा एक्रेलिक इमल्सनमा दिइएको छुट सकारात्मक भएता पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने सुन तथा चाँदीमा प्रति १० ग्राममा लाग्ने महशुल दरमा वृद्धि र विदेशबाट फर्केका यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुन् तथा सुनका गहनामा भएको महशुल दरमा भएको वृद्धि तथा कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिक्स, फलाम वा इस्पातको सरसफाईसम्वन्धी सामान तथा कफीमा लगाइएको अन्तःशुल्क वृद्धिले एकातर्फ अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुने सम्भावना प्रवल रहने, अर्कोतर्फ यसबाट मालवस्तुको मूल्य वृद्धि हुन गई उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने र उपभोक्ता महंगीको मारमा पर्ने बताएको छ ।
