काठमाडौं । आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ राजधानीमा प्रारम्भ भएको छ ।
अन्तरदेशीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट प्रवासी कामदारका मानवधिकार संरक्षण तथा कामदारले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका उयाय खोजिने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ ।
तीन दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन एवं मानव बेचबिखनका समस्या, आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा र चुनौती, व्यवसाय र मानव अधिकारको जवाफदेहीता तथा न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
लाखौँ सङ्ख्याका कामदार नेपाल तथा दक्षिण एशियाबाट खाडीलगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियालाई साझा अवसर र चुनौतीका रुपमा लिई आपसी सहयोग र समझदारीमार्फत आप्रवासनलाई सुनिश्चित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजना (एक्सन प्लान) जारी गर्नेछ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्मेलन उद्घाटन गरे । सम्मेलनमा मानवाधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, केन्या, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, कतार, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्डलगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
तीस मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधिको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा शुरु भएको सो सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले सहयोग पुर्याएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विश्वव्यापीकरण, जनसांख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तन र आम मानिसहरुमा तुलनात्मक लाभयुक्त रोजगारीको अवसर खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पछिल्ला दिनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनमा जानेहरुको संख्या बृद्धि हुँदै गएको बताए ।
उनले हाल विश्वभर झण्डै २८ करोड मानिसहरु अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनमा रहेको र सो मध्ये झण्डै दुई तिहाई हिस्सा श्रम आप्रवासनको रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा श्रमिकको हकअधिकार र सुरक्षासम्बन्धी सवालले विश्वव्यापी रुपमा महत्व र प्राथमिकता पाएको बताए ।
श्रम आप्रवासन र आप्रवासी श्रमिकहरुको हक अधिकार सम्बन्धी विषयले जति जति विश्वव्यापी रुपमा प्राथिमकता पाउँछछ, त्यति नै श्रम आप्रबासनको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा विकसित हुँदै आएका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरुको श्रमिकहरुले व्यवहारत् अनुभूत गर्ने गरी परिणाम देखापर्छ भन्दै विष्टले गरिबी, अभाव र बेरोजगारीका कारण घरपरिवार, समाज र मातृभूमिबाट रोजगारीको खोजीमा बाहिरिने नेपाली श्रमिकहरुलाई ठगी र शोषणबाट मुक्त गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानूनी र प्रणालीगत सुधारहरु अघि बढाएको बताए ।
उनले आवश्यकताबमोजिम यस्ता सुधारलाई निरन्तर जारी राखिने पनि बताए । नेपालले श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न देशहरुसँग दुई पक्षीय संझौता र श्रम समझदारी गरेको पनि उदाहरण दिए । अरु केही मुलुकसँग यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको विष्टले जानकारी पनि दिए ।
