उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो, तीन महिनामा एक हजार ४७९ दर्ता

,   २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार, ०३:०३ pm   

तनहुँ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पान नम्बर लिन अनिवार्य रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएसँगै उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो ।

करिब साढे तीन महिनाको अवधिमा एक हजार ४७९ उद्योग दर्ता भएका छन् । साउनदेखि हालसम्म घरेलुतर्फ ७४४ र वाणिज्यतर्फ ७३५ गरी उक्त सङ्ख्यामा दर्ता भएका उद्योग प्रशासन शाखाकी खरदार मेनका कट्टेलले जानकारी दिएकी छिन् । पछिल्लो समय उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको उनले बताइन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा वर्षभरिमा उद्योगतर्फ एक हजार १३४ र वाणिज्यतर्फ एक हजार ४७१ उद्योग दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को प्रथम चौमासिक नबित्दै अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा उद्योग दर्ता भएको उनले बताएकी हुन् । असोजसम्म रु २० लाख ७६ हजार ३५० राजश्व सङ्कलन भएको छ । उक्त कार्यालयले आव २०७५÷७६ मा रु ८० लाख ४० हजार ३०५ राजश्व सङ्कलन भएको जनाएको छ ।

aecc

त्यसैगरी, वाणिज्यतर्फका फर्म दर्ता गर्दा रु २६ लाख ९९ हजार १२५ राजश्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्क सहायक रवि अधिकारीले जानकारी दिए । वाणिज्यतर्फ आव २०७५र७६ मा रु ७० लाख ७३ हजार ७८० राजश्व सङ्कलन भएको थियो । गत आवमा ४० उद्योग खारेज भएका छन् । विदेश गएका, उद्योग सञ्चालन गर्न छाडेका उद्योगीले करचुक्ता प्रमाणपत्र ल्याएर उद्योग खारेज गरेका हुन् ।

साठी प्रतिशत उद्योग महिलाका नाउँमा

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा महिलाको नाउँमा उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या करिब ६० प्रतिशत रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ चैत्रबाट महिला, दलित, पिछाडिएका वर्गका नाउँमा उद्योग दर्ता गर्दा राजश्वमा छुटको व्यवस्था गरेपछि महिलाका नाउँमा उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो ।

महिलाका नाउँमा उद्योग दर्ता गर्दा रु एक करोड पूँजीसम्मका लागि रु २०० शुल्क मात्रै लाग्नेछ । उक्त कार्यालयलाई रु पाँच करोड पूँजीसम्मको उद्योग दर्ताका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ । रु एक लाखसम्म एक हजार १००, तीन लाखसम्म रु तीन हजार १००, रु पाँच लाखसम्म रु छ हजार १००, रु २० लाखसम्म रु १२ हजार १००, रु एक करोडसम्म रु २० हजार १०० र रु पाँच करोडसम्म रु ३० हजार १०० राजश्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।