काठमाडौँ । सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारी कोषबाट तलब पाउने गरी पुनः लाभको पदमा नियुक्ति भए त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन सुविधा कटौती हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती कर्मचारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने प्रावधानमा सहमति गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले पनि सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय गरेको छ। तर यो निर्णय पूर्णरूपमा पालना भएको छैन।
राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने सेवा निवृत्त कतिपय पूर्वकर्मचारीले पेन्सन लिने गरेका छैनन्। कतिपयले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। अहिले दोहोरो सुविधा लिने नलिने कुरा नैतिकताको विषय जस्तो मात्र रहेकाले कानुनी व्यवस्था गरेर रोक्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए। ‘ऐन जारी भएपछि पेन्सन वा नयाँ नियुक्ति भएको पदमध्ये जुनबाट बढी रकम पाइन्छ, त्यही एउटा सुविधा मात्र लिन सकिनेछ,’ उनले भने।
नयाँ व्यवस्थाले अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउने पूर्वकर्मचारी बढी प्रभावित हुनेछन्। ‘कुनै पनि सरकारी पदमा गरेको सेवाबापत पेन्सन पाइरहेको व्यक्ति फेरि निजामती सेवाको पदमा नियुक्त भए उक्त रकम पाउने छैन। उसले नयाँ नियुक्ति भएको पदका आधारमा तलबभत्ता पाउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। दोहोरो सुविधा लिएको ठहरिए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने समितिका एक सदस्यले बताए।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
