काठमाडौं । संघीय सरकारको सञ्चित कोष (ट्रेजरी) बचतमा देखिएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सञ्चित कोष बचतमा गएको हो। महालेखा नियन्त्रकको चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा सरकारको ट्रेजरी अवस्था ३२ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बचतमा छ । चार महिनामा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा ठूलो रकम स्थिर देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पहिलो चौमासिकसम्ममा कुल बजेटको १४ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ।
सरकारको सञ्चित कोष बचतमा हुनु वित्तीय अनुशासन पालना भएको मानिन्छ। तर, नेपाल जस्तो अतिकम विकासित मुलुकमा ट्रेजरी बचतमा हुँदा खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। आर्थिक वृद्धिका लागि विकास पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भइरहेको समयमा खर्च नहुने परिपाटी सकारात्मक नभएको अर्थविद् बताउँछन्।
खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा सरकारी ट्रेजरीमा रकम थन्किने देखिएको छ। विकास कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा रहेको पुँजीगत बजेट यस अवधिमा ५ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ३० प्रतिशत भएको थियो।
चालु आवको चार महिनामा २४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ५.९५ प्रतिशत मात्र हो। कुल बजेट खर्चतर्फ दुई खर्ब २५ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको १४ दशमलव ७२ प्रतिशत हो। चालुतर्फ भने २० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
ट्रेजरीमा ३२ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बचतमा हुनुले आर्थिक संकुचन बढ्ने संकेत देखिएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो आर्थिक गतिविधि संकुचित गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि संकुचनमा राखेको छ। त्यति रकम निजी क्षेत्रसँग हुने भए लगानीको वातावरण बन्थ्यो। यसले राजस्व वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ।’
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। ट्रेजरीमा अर्बौं रकम जम्मा हुनुले उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना टार्ने संकेत गरेको आचार्यको भनाइ छ। सरकारको आयतर्फ दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। तर भुक्तानीतर्फ दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ मात्रै देखिएपछि ट्रेजरी धनात्मक देखिएको हो। दातृ निकायको सहायतामा कार्यान्वयन भएका आयोजनामा दाताले ठेकेदारलाई दिएको सोझै भुक्तानी भएको रकम १४ करोड ४६ लाख रुपियाँ छ।
राजस्वतर्फ संघीय सरकारको सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत रकम (स्थानीय र प्रदेशमा आधा–आधा) जम्मा हुने व्यवस्था छ।
आयतर्फ कुल राजस्व दुई खर्ब ४६ अर्ब रुपियाँ संकलन भएको छ भने वैदेशिक ऋण उठाएको छैन। राजस्वमध्ये करतर्फको दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। गैरकरतर्फ १५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ संकलन भएको छ।
यस्तै खर्चतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुने रकम पनि यसमा समेटिएको छ। पुँजीगत, चालु (वित्तीय हस्तान्तरणसमेत) गरी दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षमा कुल भुक्तानी दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ छ। विवरणअनुसार संघीय सरकारको ट्रेजरी ३२ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बचतमा छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
