आन्तरिक बजार बढ्न नसकेकोले बिजुली निर्यातको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा मन्त्री र निजी क्षेत्र

Advertisement

काठमाडौं । उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले मुलुकभित्र उर्जा पर्याप्त खपत नभएकाले भारत र बंगलादेशको बजार खोज्नुपरेको बताएका छन् । बिहीबारबाट सुरु भएको उर्जा सम्मेलनमा उनले आन्तरिक बजारमा अपेक्षाअनुसार उर्जाको खपत बढ्न नसकेको बताउँदै विकल्पमा भारत र बंगलादेशको बजार खोज्नुपरेको बताएका हुन् ।

बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्न पनि उर्जा सम्मेलन सहयोगी हुने भन्दै मुलुकको आर्थिक संवृद्धिका लागि पनि उर्जाको विकास जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘लगानीका लागि उपयुक्त र अनुकल समय भएको छ । लगानीको सुरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा विकासको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ ।’

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले आयोजना गरेको दुई दिने उक्त सम्मेलनमा ऊर्जा व्यापार विषयमा गहन छलफल हुने बताइएको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले विद्युतको बजार खोज्न यस सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने बताए । उनले भने, ‘विद्युत नभए विकास सम्भव छैन्, यहाँ उत्पादन गरेको विद्युत देशमा खपत गरेर क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ ।’

यस्तै, इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत विकास तथा बजार विस्तार गर्न त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले पनि विद्युतको बजार खोज्ने प्रयास गरेको छ, यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र र सरकारी प्रयासबाट मात्रै यहाँको विद्युत क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।’

सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतीय मन्जिव सिंह पुरीलेक्षेत्रीय विकासका लागि बिजुली आवश्यक रहेकोले यसका लागि नेपाल भारतको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए ।

सम्मेलनमा बंगालादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्री नसरुल हमिद, भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मा लगायतले नेपाल, भारत, बंगालादेश र भुटानबीच बिजुली आयात–निर्यातको सम्भावना रहेको बताए । ऊर्जासम्मेलनमा भारत, बंगालादेश, भुटानका मन्त्रीसहित ७ सय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० सम्झौता भएका छन् । जलविद्युत लगानी ता विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्मेलनमा नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता हुँदै छन् । सम्मेलनमा भारतबाट केन्द्रीय विद्यत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग, पिटिसी इन्डिया, एनएचपिसी इन्डिया, सतलज जलविद्युत निगम, जिएमआरलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ । विदेशी सहभागीमध्ये ७५ प्रतिशत भारत र बंगलादेशबाट मात्रै छन् ।

बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्री पुनले गत वर्ष भदौमा गरेको बंगलादेश भ्रमणमा त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ । भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ ।

गत महिनामात्र नेपाल–भारतबीच बिजुली आयात–निर्यातका लागि न्यु बुटवल गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्रा्ष्टिय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ ।

सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनमा नेपालको विद्युत नियमन आयोगका साथै भारत, बंगलादेश तथा नर्वेका विद्युत नियमन आयोगका अधिकारीहरूको गोलमेच छलफल पनि हुने भएको छ । हालै गठन भएको नेपालको विद्युत नियमन आयोगका लागि यो छलफल निकै उपयोगी हुने छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement