व्यवसायी भन्छन्– कर्पोरेट कर र अन्य करको भार दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालमा उच्च छ

cni_tax_day

काठमाडौं । राजश्व अधिकारीहरुले कर तथा भन्सारमा देखिएका समस्याको नीतिगत सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघमा आयोजित अन्तक्रियामा राजश्व सचिव शिशिर ढुँगानाले करको संरचनागत सुधारका प्रयासहरु भइरहेको जानकारी थिए ।

राजस्व परिचालनमा सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै रहनुपर्ने बताउँदै उनले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन कानूनी र प्राविधिक सुधारलाई सँगसँगै लगिएको बताए । ढुँगानाले लगानी विस्तार तथा निर्यातकर्ताहरुलाई कर सहुलियत बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सामाजिक न्यायको प्रतिवद्धता पूरा गर्न तथा आम्दानी खर्चमा सन्तुलन ल्याउनुपर्ने भएकाले करबाट मात्र सहुलियत नखोजेर अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा उप–महानिर्देशक थानेश्वर गौतमले कर तिर्ने प्रक्रियामा रहेका झन्झट हटाउने उपायबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसले दिने सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा भइरहेको ढिलाई सम्बोधन गर्न छिटै कार्यविधि तयार हुने उनीहरुको भनाई छ ।

अन्तरक्रियामा राजस्व तथा करको नीतिगत तथा संरचनागत अवस्थाबारे प्रस्तुति दिदैं अर्थविद् डाक्टर विश्व पौडेलले करमा अन्तःशुल्कको भार कम गर्दै लैजाने, करको दायरा विस्तार गर्ने तथा करलाई लगानीमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताए । व्यवसायबाट प्राप्त नाफालाई सोही व्यवसाय विस्तारमा लगाएर रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादकत्व बढाउने लगानीकर्तालाई सहुलियत दिएमा अर्थतन्त्रको आधार विस्तार हुनेतर्फ पौडेलले नीति निर्माताको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरी आयातमा रहेको निर्भरतालाई घटाउनुपर्ने र क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याउनुपर्ने बताए । उनले दीगो राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

मोरले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नेगेटिभ लिष्टका बाहेक निर्यातमा सहुलियतका लागि सबै क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्पोरेट कर र अन्य करको भार दक्षिण एसियाका अन्य मुलकका तुलनामा उच्च हुन गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन जाने भएकाले करका दरलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ पनि अध्यक्ष मोरले ध्यानाकर्षण गराए ।

व्यवसायीहरुले केही वस्तुहरुमा कच्चा पदार्थको आयातभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा भन्सार दर सस्तो रहेको, पर्यटन क्षेत्रमा करको भार बढेको र कर फिर्तामा झन्झटहरु रहेको तर्फ कर अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका
थिए ।