‘सरकारका कारण गुणस्तरीय र समयमा निर्माण नहुने, दोष चाहीं निर्माण व्यवसायीलाई दिने ?’

,   ७ मंसिर २०७६, शनिबार, ०३:४० pm   
रवि सिंह

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविरुद्ध आइतबारबाट पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएका छन् छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लवमा उनले आफूहरुको माग पूरा गर्नतर्फ सरकार जिम्मेवारी नभएको भन्दै आन्दोलन सशक्त पार्ने बताए ।

सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुले गरेका काम समयमै सम्पन्न नहुनु र गुणस्तर नहुनुमा आफूहरुको मात्रै दोष नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘निर्माण कार्य टेण्डर गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कार्यमा त्रुटि भएको हुँदा धेरैजसो निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सबैभन्दा पहिलो कारण त सरकारले कुनै पनि निर्माण कार्य टेण्डर आह्वान गरेपछि त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता नभईकन आह्वान गर्ने, त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी त्यतिकैमा सीमित राखेको कारणले गर्दा धेरैजसो कामहरु समयमै सम्पन्न हुँदैनन् ।’

बजेटअनुसारको निर्माण कार्यको इस्टिमेट कार्य हुँदाखेरि समयमै काम सम्पन्न भएको सिंहको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद नियामावली छैटौं संशोधनले धेरै कुरा समेटेको छ । तर, संशोधनका कतिपय बुँदाहरु जस्तो कुनै पनि निर्माण कार्यको समयावधि त्यसको मूल समायवधिको ५० प्रतिशतभन्दा वृद्धि गर्न पाईँदैन् भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यही कारणले गर्दा अहिले सुचारु भैरहेका अधिकांश निर्माण कार्यहरु बन्द भैरहेका छन् ।’

अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावालीको छैटौं संशोधन ल्याउने बेलामा निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै पनि निकाय र सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा सहमति नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘सरकारले आफैंले ल्याएको छैटौं संशोधनका कारण मुलुकभरिका निर्माण कार्य ठप्प भएका छन् ।’

सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन हुँदै आए पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएको कारण महासंघले पूनः आन्दोलन गर्ने भएको स्पष्ट पारे । उनले सरोकार भएका निकायबाट व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहेता पनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघको ठहर छ । विशेषगरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ ।’

उनकाअनुसार निर्माण परियोजना समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको छ । सिंहले भने, ‘यही कारणले गर्दा हामी निर्माण व्यवसायीहरु अहिले पनि समस्या झेल्न बाध्य छौं ।’

उनले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको बताए । आफूहरुले हिजोमात्रै पनि यी सबै मागका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको सिंहले स्पष्ट पारे ।

उनले निर्माण कार्यमा बाहिर निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष देखाउने गरिएको भन्दै २२ मिटरको सडक बनाउने सम्झौतामा सोहीअनुसारको कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जटिल अवस्था सुनाए । सिंहले भने, ‘सरकारसँग २२ मिटरको सडक बनाउने सम्झौता हुन्छ, तर त्यतिनै मिटरमा सडक बनाउन कठिन छ । अधिकांश काम अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच समन्वय नभएको छैन् । त्यही भएर समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको हो ।’

२०७१ सालमा भएको सम्झौताअनुसार २४ मिटरको सडक बनाउने कुरामा कतिपय सडक निर्माण भइनसक्नुमा सडक खाली गराउन नसक्नु पनि एउटा कारण भएको उनले उल्लेख गरे । तर, अहिले २०७६ मा बल्ल आफूहरुलाई काम गर्ने बाटो खुलेको सिंहको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अहिले आएर १६ मिटर भएको ठाउँमा १६ मिटर, १८ मिटर भएको ठाउँमा १८ मिटर, २० मिटर भएको ठाउँमा २० मिटर र २१ मिटर भएको ठाउँमा २१ मिटरमै सडक बनाउन भनिएको छ ।’ राईट–वे खाली नभईकन र बजेट पास नभईकन काम नथाल्नु भन्ने कुरा अत्यन्तै सकारात्मक रहेको सिंहको भनाई छ ।

नेपालमा सुशासनको कमीले पनि कतिपय निर्माणसम्बन्धी काममा अवरोधको सामना गर्नुपरेको पनि उनले गुनासो पोखे । समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसयाीहरुको फोटो टाँसेर विरोध गर्दा व्यवसायीहरुको मानमर्दन भएको भन्दै सिंहले आपत्ति जनाए । उनले सरकारले ल्याएका ऐन, कानूनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आफूहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै कर्मचारीहरुबाट हुने ढिलासुस्तीले काममा अवरोध सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे ।

अध्यक्ष सिंहले २० करोडको ठेक्का परियोजना लिँदा सरकारबाट ५०–६० लाखमात्रै भुक्तानी गरिने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने गरेको सुनाए । उनले भने, ‘भुक्तानीकै कारणले गर्दा एक वर्षमा हुनुपर्ने काम पाँच वर्षसम्म सम्पन्न भएका छैनन् ।

आफूहरुले नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको सिंहले सुनाए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवसँग हाम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको छ, नवनियुक्त मन्त्रीज्यूसँगपनि हिजो भेटवार्ता गर्यौं । उहाँले भौतिक पूर्वाधारमैत्री ऐन, कानूनी ल्याउँछु भन्नुभएको छ ।’

उनले आफूहरु गत जेठ १६ गतेदेखि आन्दोलित रहेको जनाए । निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा अहिले डण्डी, सिमेन्ट उद्योग मृत्त अवस्थामा रहेको पनि सिंहले सुनाए । उनले भने, ‘अहिले काम गर्ने सिजन हो । म्याद थप भएन । २ हजारभन्दा बढि आयोजनाहरुको भविष्य अन्यौलमा छन् । बैंकिङ तरलता छन् । निर्माण उद्योग ठप्प छ । अहिले हामीले स्थगित गरेको आन्दोलन पूनः सुरु गर्दैछौं ।’