काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्रबाट नियुक्त गरी ७५३ स्थानीय तहमा खटाइएका रोजगार संयोजकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । गत फागुन अन्तिम सातायता नियुक्त ७५३ रोजगार संयोजकमध्ये १२५ जना राजीनामा दिएर स्थानीय तहबाट बिदा भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ठूलो संख्यामा रोजगार संयोजकले छाडेपछि पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट रहेको ‘महत्त्वाकांक्षी’ रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुने आशंका बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले कार्यक्रमबाट यस वर्ष एक लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । ‘१२५ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक पद रिक्त भइसकेको छ । थप दर्जनौं रोजगार संयोजकले छाड्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीले मापदण्डबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ नियुक्ति गर्नसमेत कम्तीमा तीन चार महिना लाग्ने भएकाले रोजगार संयोजक नभएका स्थानीय तहहरूमा यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बताए ।
रोजगार संयोजकमार्फत सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना असार र साउनमा एक लाख जनालाई रोजगारी दिएको दाबी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तीन अर्ब रुपियाँ बजेट स्थानीय तहपिच्छे विद्यालय प्रांगणमा झार उखेलेको, बाटो र सडक बढारेकोजस्ता झिनामसिना काम देखाएर दुई महिनामै खर्च गरिएको थियो । त्यस बेला जनताको स्वस्फूर्त सहभागितामा निःशुल्क रूपमा हुन सक्ने काममा खर्च गरेर दुरुपयोग गरिएको आवाज देशभरबाट उठेको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
