‘सर्वोच्च, नियमन आयोग, प्रधानमन्त्री गुहार्छौं, तर प्रयोगै नगरेको विजुलीको महशुल तिर्दैनौं’

tara_pokhrel_agni_cement

काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. तारा पोखरेलले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकलाई दोब्बर महशुल तिराउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चदेखि विद्युत नियामन आयोगको ढोका ढक्ढक्याउने र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन जडान गरेका ग्राहकलाई विद्युत प्रयोग नै नगर्दा पनि दोब्बर महशुल तिराउने प्राधिकरणको निर्णय अव्यवहारिक, गैरकानुनी, बन्न लागेको लगानीको बाताबरण झन बिगार्ने नियतले आएको भन्दै न्यायका लागि विद्युत नियामन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्ने बताए ।

प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले एकले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छाउने काम भएको भन्दै पोखरेलले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत भेटेर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो सिस्टम, हाम्रो कार्यशैली यति जटिल र अनुदार छ कि जनतालाई जतिसुकै सास्ती होस, मर्का परोस कसैलाई मतलबै छैन् । कसैलाई फाइदा चाहिएको छ, कसैलाई सस्तो पपुलर हुनु परेको छ ।

डा. पोखरेलले आफूहरुले नियमानुसारको विद्युत महशुल तिर्दै आएको बताउँदै नतिरेको भए लाइन तत्कालै काटिसकेको हुन्थ्यो भन्दै तर कसैले सोच्दै नसोचेको, प्रयोगै नगरेको बिजुलीको महशुल प्राधिकरणले बर्षौंपछि पठाउँछ भनेर आफूहरुले कल्पनासमेत नगरेको बताए । प्राधिकरणले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र व्यालेन्स सिट बढि देखाउन उद्योगीहरुमाथि तिनै नपर्ने महशुल तिराउन खोजेको उनले बताए ।

पोखरेलले थपे, ‘पहिलो कुरा त अतिरिक्त बिद्युत महशुल तिर्ने भनेको लोडसेडिङको समयमा जस्ले निवेदन दिए, उनीहरुको प्राधिकरणले अध्ययन गरेर उसले स्वीकृत गरेपछि सम्झौता भएको आधारमा अतिरिक्त तिर्ने हो, जस्ले निवेदनै दिएको छैन, जसलाई जरुरी नै छैन्, उनीहरुसँग अतिरिक्त महशुल माग्ने भन्ने कुरा अच्चमलाग्दो छ । ल ठिक छ लोडसेडिङको समयमा सर्वसाधारण जनताले लोडसेडिङ भोगिरहेको बेला उद्योगहरुलाई २० घण्टाभन्दा बढि बिजुली दिएको छ भने त्यसको प्रमाण दियोस् । त्यो पनि छैन् । आमउपभोक्तालाई सरह लोडसेडिङ खेपेको उद्योगहरुलाई कुन नैतिकताको आधारमा अतिरिक्त महशुल तिराउन मिल्छ ?’

उच्च अदालतहरुले न्यायोचित र स्पष्ट खालको फैसला नआएकाले सर्वोच्च जाने तयारी गरिएको उनले बताए । पोखरेलले सामुहिकरुपमा भन्दा व्यक्तिगतरुपमा मुद्दा लड्दा उपयुक्त हुने आफ्नो विश्लेषण रहेको बताए । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवादमा हरेक प्रशासकदेखि पत्रकारसम्मले उद्योगीहरुलाई अन्याय भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मौन बसेको भन्दै दुःख प्रकट गरे ।

यस विषयमा लेखा समितिले पटक पटक सम्वन्धित अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ भने छानविनका लागि मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि बनाएको छ । उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।