पूर्वराजपरिवारबाट फिर्ता गरिएको दरबारमार्गको महंगो सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा अर्बौंको चलखेल

darbarmarga_nepal_trust

काठमाडौं । राजधानीको मुटु दरबारमार्गको नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको महंगो जग्गा आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई भाडामा दिने क्रममा ठूलो चलखेल भएको देखिएको छ । दरबार हत्याकाण्ड अघि राजपरिवारका सदस्यको नाममा रहेको उक्त जग्गा लेनदेनमा कानुन र प्रक्रियासमेत मिच्ने काम भएको छ ।

शेर्पाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ताप्लेजुङमा मृत्यु भए पनि उनले जिवित हुँदैमा उक्त जग्गा हात पार्न सफल भएका थिए । उनको कम्पनी यति होल्डिङ्सअन्तर्गतको थामसेर्कु डेभलपर प्रालीलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले खरिदसम्वन्धी प्रचलित नियम र ठेक्का प्रक्रियामा गरिएको बन्दोबस्तलाई मिचेर उक्त कम्पनीलाई सुनियोजितरुपमा ठेक्का दिएको देखिएको हो ।

थामसेर्कुले ३० बर्षका लागि उक्त जग्गा हात पार्न सफल भएको छ । दरबारमार्गको घरजग्गा नेपालकै संभवतः सबैभन्दा महंगो मानिन्छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको मुल प्रवेशद्धारमै रहेको एक रोपनी १४ आना जग्गा आङ्छिरिङको कम्पनीलाई दिन स्वम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल ट्रष्टका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ट्रष्टले आङछिरिङलाई नै लक्षित गरी २०७३ असारमा उक्त जग्गा भाडामा दिन बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । टेण्डरमा थामसेर्कुले बढि भाडा दिने प्रस्ताव गरे पनि बोलपत्रका क्रममा तोकिएको मितिभन्दा ६ महिनापछि मात्रै सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौता कानुनअनुसार नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत जनाएको थियो । साथै, कार्यालयले सम्झौतामा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया भएकाले दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म सम्वन्धित निकायहरुले गर्न सकेका छैनन् ।

साथै, दरबारमार्गको सरकारी जग्गा भाडामा दिने विषय सचिवस्तरबाट मात्रै सम्झौता हुनुपर्नेमा सहसचिवस्तरबाट सम्झौता भएको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ भने जग्गाको भाडा र यसमा बन्ने भवनका लागि छ अर्ब ४५ करोड रुपियाँको प्रस्ताव माग्ने आफ्नै सिफारिसविपरित ट्रष्टले थामसेर्कुसँग जम्मा एक अर्ब ५९ करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेवापत पनि यसअभि ठूलो अनियमितताको आशंका गरिएको छ ।

ट्रस्टले उक्त सम्झौतालाई वैधता दिन आफ्नो ऐनको दफा ५ (१) मा नै संशोधन गरिएको छ । नयाँ संशोधनअनुसार ट्रष्टले आफ्नो सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्था, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।