काठमाडौं । सरकारले ६० हजार युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बनाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकिकृत कार्यबिधी, २०७५ मा संसोधन गरिएको छ । र अब नेपाल राष्ट्र बैंकले न्युनतम ६० हजार जनालाई त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने योजनासहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई संख्या तोक्ने तयारी थालेको छ ।
यस अघि सबै स्थानीय तहहरुमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरेको थियो । ठिक त्यसै गरि अब सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा पनि संख्या नै तोक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको हो ।
संसोधित कार्यबिधिमै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणको न्युनतम संख्या तोक्न सक्ने अधिकारी दिएको छ । ‘बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा अटेर गरे, संसोधित कार्यबिधीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संख्या तोक्न सक्ने सुबिधा दिएको छ, हामी केहि दिनभित्रै त्यस्तो संख्या तोकेर सर्कुर जारी गर्छाै’, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
तोकिएको संख्यामा तोकिएको समयभित्र कर्जा प्रवाह नगरे कारवाही गर्ने पनि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले स्पष्ट पारे । 'राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, सहुलियत कर्जाको कार्यान्वनमा आनाकानी गरे कारवाही गर्छाै', शिवाकोटीले भने ।
राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई न्युनतम ५ सय जनालाई सहुलियत कर्जा दिनै पर्ने व्यवस्था अघि सार्न लागेको श्रोतले बतायो । त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले ३ सय वित्त कम्पनीहरुले २ सय जनालाई त्यस्तो कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यसो भनेका थिए अर्थमन्त्रीले
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ साउन ३० गते युवा उद्यमी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए–‘बैंक वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशत मात्रै सहुुलियतपूूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नु भनेका हौं । ३० खर्बको एक प्रतिशत भनेको ३० अर्ब हुन्छ । त्यो ३० अर्ब ५ लाखको दरले बाँडे ६० हजार जनाले कर्जाको लाभ लिन सक्छन् ।’ उनले आफूलाई ६० हजार जनाको लिस्ट चाहिएको बताउँदै त्यसको आफूले अनुगमन गर्ने समेत बताएका थिए । त्यसरी कर्जा प्रवाह गर्नेलाई उत्प्रेरित गरिने र प्रवाह नगर्नेलाई राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने चेतावनी पनि अर्थमन्त्रीले दिएका थिए ।
अर्थमन्त्रीको चेतावनीयुक्त भाषणपछि मन्त्रालयले कार्यबिधी संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कार्यविधिमै संख्या तोक्ने तयारी थियो । तर राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरो लाग्ने सम्भावना देखेपछि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्ने व्यवस्था राखिएको श्रोतले बतायो ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको संख्यालाई ७ प्रकारबाट बढाएर ९ प्रकार बनाएको छ । जसमा कपडा उद्योग खोल्न र तालिम लिन पनि त्यस्तो कर्जा सुबिधा पाइन्छ । अब प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न(तालिम लिन)का लागि २ लाखसम्म व्यक्तिगत जमानीमा र कपडा उद्योगका लागि ५ करोडसम्म कर्जा पाइनेछ ।
यसअघिसम्म जम्मा ७ वटा शीर्षकअन्तर्गत ५ करोडसम्मको कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । जसमा भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अधिकतम ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि अधिकतम ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवालाई अधिकतम १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।
