काठमाडौँ । जनस्तरमा उत्तरतिरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनुपर्ने माग भइरहेको छ तर समयमै ठोस नीति बनाउन नसक्दा चीनबाट सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
केरुङदेखि काठमाडौँसम्म प्रस्तावित पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्दा भारतसँगको निर्भरतामा सन्तुलन आउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा समेत पेट्रोलियम आपूर्तिबारे छलफल र सहमति
भएको थियो ।
चार वर्षअघि २०७२ सालको भूकम्पसँगैको भारतीय नाकाबन्दीपछि पाइप लाइनमार्फत चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि अध्ययनसमेत भएको थियो । भूकम्पसँगै भारतको नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको थियो ।
नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले निगमको नीति तथा कार्यक्रममा पाइपलाइन विछ्याउने कार्य समावेश गरिए पनि निगमको तालुक मन्त्रालयबाट यसबारे अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नीति र निर्देशनबिना निगमले दीर्घकालीन रणनीतिक महìवको कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसक्ने उनले बताए ।
भट्टराईले भने, “यस कार्यका लागि दुई मुलुकबीच सरकारी तहमा नै गहन छलफल र संवादको आवश्यकता छ, संस्थागत प्रयासले यो कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन ।” पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणबारे अध्ययन गर्नका लागि नेपाल आयल निगमले समेत चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । सोका लागि बजेटसमेत छुट्याइएको उनले बताए ।
चीनको केरुङदेखि रसुवागढी, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विस्तारको योजना रहेको निगमले जनाएको छ । राष्ट्रिय महìवको यस कार्यका लागि स्पष्ट ‘फ्रेमवर्क’ आवश्यक रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको धारणा छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट ।
