काठमाडौं । पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनीसँगै शुल्क विवादबारे छलफल गर्न आएका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुसँग सरकारले शुल्क बढाइने सहमति जनाएको छ । शैक्षिक सत्र २०७६।७७ र त्यसपछिका बर्षका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क बढाउने सहमति जनाइएको छ ।
अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा समायोजन गर्न यसअघि नै पटक पटक सहमति जनाएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले पुनः मंगलबार राति पनि सहमत जनाएका छन् । तर उनीहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएका छन् । आमनेपालीका छोराछोरीले समेत पढ्नसक्नेगरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सर्वसुलभ बनाउन माग भइरहेको बेला सरकारले नै पुनः शुल्क बढाउन सहमत भएको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुबीच मंगलबार दुई बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार शैक्षिक सत्र २०७४।७५ र ०७५।७६ को मात्रै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुले मंसिर ११ गतेदेखि फिर्ता वा समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् ।
यसैगरी त्यो भन्दा अघिका दुई बर्षको शुल्कको विषयमा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी अध्ययन, छानवीन र छलफल गरी निर्णय गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अनुरोध गर्ने सहमति गरिएको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा सरकारले तोकेबमोजिम शुल्क लिने र अर्को शैक्षिक सत्रका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क बढाइन आयोगले अहिले नै काम सुरु गर्ने भद्र सहमति भएको छ ।
बैठकमा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर बाँकेका सञ्चालक सुरेस कनोडिया, काठमाडौं मेडिकल कलेज लिमिटेड सिनामंगल काठमाडौं, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर चितवन, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी काठमाण्डौं, बिराट मेडिकल कलेज बिराटनगर मोरङ लगायतका एक दर्जन बढी निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू थिए ।
यस्तो छ सहमतिः
