काठमाडौं । 'सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी सधैँ मागमात्र लिएर आउँछन् र आफ्नो स्वार्थको कुरा मात्रै गर्छन् मैले ठानेको थिए । म यो छलफलमा आउनुअगाडि पनि मेरो त्यही धारणा थियो । तर तपाइँहरु संस्थागत हित कसरी गर्न सकिन्छ र विद्युत् खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उपायसहित आउनुभयो । त्यसका लागि तपाइँहरुलाई धन्यवाद छ', यो भनाइ हो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको ।
सचिव घिमिरेले माग मात्रै राख्ने कर्मचारीको आम मान्यता विपरीत विद्युत् खपत बढाउने उपायसहित आधिकारीक ट्रेड युनियनले कार्यपत्र नै पेश गरेकामा खुशी व्यक्त गरे । 'तपाईहरू माग मात्रै होइन, समाधानको उपायसहित आउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ', सचिव घिमिरेले भने ।
मन्त्रालयमा हिजो विद्युत् खपत कसरी बढाउने र त्यसका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले छलफल आयोजना गरेका थिए ।
छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका तर्फबाट विद्युत् खपत बढाउनका लागि इन्डक्शन चुल्हो प्रयोग बढाउने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । विद्युत् खपत बढाउने विभिन्न उपायका बारेमा सरकारले अनेकन उपायको खोजी गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारी चलाउने तथा घरायसी प्रयोगका लागि खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गरी इन्डक्शन चुल्होको प्रयोग बढाउने सोचमा सरकार छ । देशभित्र विद्युत्को खपतको हिस्सा असाध्यै कम छ । विद्युत्को माग नबढ्ने तर उत्पादनसमेत बढ्दै जाने अवस्था छ ।
विगतमा विद्युत्भार कटौतीको सूचना निकाल्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतका लागि नागरिकलाई आग्रह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल एक हजार २२५ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । चालू आवमा विद्युत् थपिँदा कूल दुई हजार २२५ मेगावाट क्षमता पुग्छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना लगायतका आयोजना सम्पन्न हुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन लागेको छ । सरकारले भारत, बङ्गलादेश लगायतका क्षेत्रीय बजारको खोजीसमेत गरिरहेको छ ।
क्षेत्रीय बजारको खोजीभन्दा आन्तरिक रुपमा नै विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको छ । विद्युत् व्यापारभन्दा आन्तरिक रुपमा खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । छलफलमा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “हामीले विद्युत् खपत बढाउनका लागि विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने र एलपी ग्यासको विस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।”
खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयातमा मात्रै करिब रु ३५ अर्ब विदेशिएको छ । हरेक वर्ष एलपी ग्यासको खपत बढ्दै गएको छ । जसका कारण दुःख गरेर जम्मा भएको वैदेशिक मुद्रा बलेर सकिएको छ । एलपी ग्यासको सिलिन्डर हरेक घरघरमा सिलिन्डर बमका रुपमा रहेका छन् । दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै उतपादन भएको विद्युत् खपत बढाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । मन्त्री पुनले इन्डक्शन चुल्होमा अनुदान दिने वा देशभित्रै इन्डक्शन चुल्हो निर्माण गर्ने कारखाना खोल्ने विषयमा समेत छलफल गर्न सकिने बताए ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास एवम् ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत विद्युत्को खपत बढाउनु देशका लागि सबैभन्दा ग्राह्य विकल्प बन्दै गएको छ । ऊर्जाको स्रोत बढ्दै गएको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । सबै नेपालीलाई आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत्को पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै ४० जिल्लालाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । सन् २०२५ सम्म ७० प्रतिशत जनतालाई विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने गरी सार्थक पहल गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको बताए । उनले भन्नुभयो, “सरकारी तवरबाटै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढवा दिने बजार हस्तक्षेप हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन प्राधिकरण तयार छ ।” प्राधिकरणले प्रवद्र्धनात्मक रुपमा सो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियन राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा सहभागी हुँदै सो सङ्गठनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले विगतमा चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दासमेत प्राधिकरणभित्र कम्पनी बनाउन खोजियो भन्दै आलोचना भएको भएको स्मरण गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीका तर्फबाट इन्डक्शन चुल्हो कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ आफूहरु लागेको बताए ।
“प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीको लगानीमा समेत इन्डक्शन चुल्होको कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारले अनुमति देओस् । हामी काम गर्न तयार छौँ”, पौडेलले भने ।
सो अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले प्राधिकरणले शुरु गर्ने ऊर्जा खपतको योजनालाई कार्यान्वयनका क्रममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
आधिकारीक ट्रेड युनियनले इन्डक्शन चुल्होको कारखाना निर्माणका विषयमा तत्काल निर्णय गर्न मन्त्री पुनको ध्यानकर्षण गराएको थियो । युनियनको मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर कानूनी प्रबन्धसमेत बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने बताएको सहसंयोजक शाहीले जानकारी दिए ।
सामान्यतया बजारमा हाल तीन हजार ५०० देखिका इन्डक्शन चुल्हो पाइन्छ । स्वदेशमा नै कारखाना निर्माण गर्दा त्यसबाट आर्थिक रुपमा समेत देशलाई फाइदा पुग्छ ।
