ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकको महशुल विवादमा अदालतले प्राधिकरणलाई दोषी ठहर्यायो

विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरुबाट विद्युत महशुल संकलन गर्ने कुरामा लामो समयसम्म चुप लागेर बसेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गल्ती औंल्याएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले लेखेको न्यायिक टिप्पणीमा प्राधिकरणकै लापरवाहीका कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले महशुल तिर्न नसकेको ठहर गर्दै लामो समयसम्म महशुल उठाउने कुरामा प्राधिकरण किन उदासिन बनेको ? भनी प्रश्न गरेको छ ।

न्यायिक टिप्पणीमा विद्युत महशुल संकलन विनियमावली कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको महशुल बिलिङ नहुनु प्राधिकरणको ठूलो लापरवाही भएको उल्लेख छ । उच्च अदालतले महशुल संकलन विनियमावलीको मनशायविपरित प्राधिकरणले स्वेच्छाचारी कार्य गरेको भन्दै उद्योगहरु महशुल तिर्न बाध्यकारी नरहेको औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै तीन बर्षअघिदेखिको झण्डै ११ करोड रुपियाँ बराबरको महशुल बिल उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा पठाएपछि उद्योगीहरु आक्रोसित भएको अवस्था छ । उनीहरुले प्राधिकरणले आफ्नो कमजोरी लुकाउन गैरकानुनीरुपमा अतिरिक्त महशुल उठाउन खोजेको भन्दै उक्त महशुल तिर्न आफूहरु बाध्य नरहेको बताएका छन् ।

जगदम्बा सिन्थेटिकले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीस नहकुल सुवेदी र न्यायाधीस टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलाशले लेखेको टिप्पणीमा प्राधिकरणको लापरवाहीबारे सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराएको विशेष विद्युत आपूर्तिवापत विनियमावलीले निर्धारण गरेबमोजिमको महशुल तत्काल बिलिङ नगरी प्राधिकरणले गम्भीर लापरवाही गरेको औंल्याइएको छ ।

तर उद्योगीहरुले आफूहरुले सर्वसाधारण सरह लोडसेडिङ भोग्दै आएको, विशेष विद्युतका लागि आफूहरुले निवेदन नदिएको र दिएका र प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत महशुल गरेकाहरुले अतिरिक्त महशुल पनि तिरिरहेकाले बाँकीलाई अतिरिक्त महशुल तिराउने कुरा न्यायोचित नहुने बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणले गरेको छुट बिलिङ नै गलत भएको उच्च अदालतको भनाई छ । अदालतले यस्तो बिलिङ गर्न पाइने नियम भए पनि यो अपवादको रुपमा मात्रै हो भन्दै आम उद्योगहरुलाई जुन ढंगले छुट बिल भनेर २–३ बर्षदेखिको बिल पठाइएको छ, त्यो नियमसम्मत छैन भनेको छ । यसअघि प्राधिकरणका अधिकारीहरुले उद्योगहरुसँग अतिरिक्त महशुल उठाउन उच्च अदालतहरुले बाटो खोलिदिएको भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए पनि पाटन उच्च अदालतको टिप्पणीले त्यसलाई अन्त्य गरिदिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद संसदीय समितिसम्म बहसको विषय बनिरहेको छ । लेखा समितिले यस विषयमा छानविन गर्न उपसमिति नै बनाएको छ । उपसमिति प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले लामो समयसम्म बिलिङ नगर्नु प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारपन हो भन्दै २०७३ साउन १ देखि विनियमावली लागू पनि २०७५ फागुनमा मात्रै बिलिङ गर्नु विशेष कारण नभई लापरवाही नै भएको बताएको छ ।

सँगसँगै, उच्च अदालतले निवेदक (सम्वन्धित उद्योग प्रतिष्ठान) विद्युत महशुल विवादको निरुपणका लागि पहिला प्राधिकरणअन्तर्गतकै महशुलसम्वन्धी विवाद हेर्ने पुनरावेदन समितिमा जानुपर्नेमा सोझै उच्च अदालतमा आएको भन्दै रिट खारेज गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक संयोजक रहने उक्त समितिमार्फत पहिला महशुल विवादको निरुपण गर्न प्रयास गर्नुपर्ने टिप्पणीको आशय देखिन्छ ।