सडक डिभिजनका प्रमुखसहित ७ जना बिरुद्ध मुद्दा, ‘बोलपत्रमा १९ लाख ५० हजार थप गरी सम्झौता’

काठमाडौँ । सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख दिनेश अर्याल सहित ७ जना बिरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । ठेक्काको बोलपत्र केरमेट गरी सच्याएको उजुरी माथि अनुसन्धानपछि दोषी पाइएपछि १९ लाख ५० हजार ४४० रुपैयाँ बिगो माग दाबी सहित सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अर्याल, लेखा अधिकृत जिवनाथ पोखरेल, इञ्जिनियर राजकुमार यादव र सञ्जीवकुमार साह समेतले ठेक्काको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा रहेर भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि नयाँ बजारले पेश गरेको बोलपत्रको दररेट अंक र अक्षरमा सच्याई १९ लाख ५० हजार ४४० रुपैयाँ थप गरी सम्झौता गरेको पाइएको आयोगको अनुसन्धानाबाट खुलेको छ ।

उक्त कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुरेशलाल श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ तथा कम्पनीको अख्तियारनामा प्राप्त मोहनप्रसाद यादवसँग मिलेमतो गरी सरकारी कागजात गैरकानूनी रुपमा सच्याई आफू र बोलपत्रदातालाई गैरकानूनी लाभ पुर्याई नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्याएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाका अनुसार डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख अर्याल सहितका ४ कर्मचारीलाई १९ लाख ५० हजार ४४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ र दफा ११ र १७ बमोजिम बिगो असुल उपर गर्न माग दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त भैरव कन्ट्रक्सनका सञ्चालक सुरेशलाल श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र अख्तियारनामा प्राप्त यादवलाई समेत १९ लाख ५० हजार ४४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ र ११ बमोजिम सजायको माग दाबी सहित मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

नापी कार्यालयका सर्भेक्षक सहित ११ विरुद्ध मुद्दा
यता, तत्कालीन नापी कार्यालय, सुनसरीका सर्भेक्षक उपेन्द्र दाससमेत ११ जना बिरुद्ध सोमबार नै विशेष अदालय काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीसमेतको सरकारी जग्गाको नक्साको धर्सा मेटाई ब्यक्ति बिशेषको नाममा जग्गा बढ्ने गरी मिसाई भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गरी संलग्न जग्गाधनी र कर्मचारीसमेतलाई कानूनी कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन नापी कार्यालय, सुनसरीका कित्ताकाट कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न सर्भेक्षक दास सहितका व्यक्तिहरु संलग्न देखिएको आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टी भएको छ ।

निज दासले गरेको कित्ताकाटको कामलाई प्रमाणित गर्ने सर्भेक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादब, सर्भेक्षक कपलेश्वर राम, सर्भेक्षक सुकदेव यादव तथा लामो समयदेखि नापी कार्यालय सुनसरीभित्रै बसी अनाधिकृत रूपमा कित्ताकाट गर्ने, नक्सामा कित्ता नं. चढाउने र प्लट रजिष्ट्ररमा विवरण राख्नेजस्ता कार्यालयका दैनिक कामकाज गरी आएका गैरकर्मचारी रमेशप्रसाद साह तथा जग्गाधनी रमेशकुमार श्रेष्ठ, आसमा खातुनसमेतको मिलेमतो रहेको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारी कर्मचारी तथा गैरसरकारी ब्यक्तिहरू एकापसमा मिलेमतो तथा गैरकानूनी साँठगाँठ गरी नापी कार्यालयमा रहने महत्वपूर्ण फाइल नक्साको धर्सोलाई मेटी जग्गाधनीहरुको जग्गाको क्षेत्रफल बढ्ने र सार्वजनिक जग्गा घट्ने गरी बिभिन्न मितिमा कित्ताकाट गरी जग्गा बिक्री गरेर ब्यक्तिलाई फाईदा र नेपाल सरकारलाई नोक्सान हुने गैरकानूनी कार्य गरेकोले उक्त कार्यमा सम्लग्न आरोपीहरू बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सि.नं.	पद र नामथर	कार्यालय	बिगो	कसुर तथा सजाय
१	तत्कालीन सर्भेक्षक उपेन्द्र दास, सर्भेक्षक योगेन्द्र प्रसाद यादव, सर्भेक्षक कपलेश्‍वर राम, सर्भेक्षक शुकदेव यादव	नापी कार्यालय सुनसरी	रू.६,००,०००/-	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 8 को उपदफा (१) तथा सोही ऐनको दफा ८ को उपफा (१) को देहाय (ज) र ऐ.ऐनको दफा ११ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र ऐ.ऐनको दफा ११ बमोजिम कैद, सजायँ र बिगो बमोजिमको जरिवाना हुन मागदावी लिइएको।
२	रमेश कुमार श्रेष्‍ठ र आसमा खातुन	जग्गाधनी	”	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कैद, सजायँ र बिगो बमोजिमको जरिवाना सजायको मागदावी लिइएको।
३	रमेश प्रसाद साह	गैरकर्मचारी	”	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र ऐ. ऐनको दफा ११ वमोजिम कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र ऐ.ऐनको दफा ११ बमोजिम हदैसम्मको कैद, सजायँ र बिगो बमोजिमको जरिवानाको सजाय हुन मागदावी लिइएको।
४	ऐजुल मंसुरी, विवि सरातुल, अहमद हुसेन र राईफुन खातुन	हालका जग्गाधनीहरू	-	निजहरूको हकमा सजायँको मागदावी लिन न्यायोचित नदेखिंदा भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ४७ वमोजिम उक्त सार्वजनिक बाटोको जग्गा असुल उपर एवं जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने।