काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजमती सेवामा रहेको बेथिति सुधार नगरे कर्मचारीहरुलाई पेन्सन खुवाउनसमेत नसक्ने दिन आउने बताएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सोमबार उनले निजामती सेवासँगै कर्मचारीहरुको मूल्यांकन गर्ने अहिलेको पद्दतीमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्री त्रिपाठीले निजामती सेवामा रहेको बेथिति सुधार नगरे अबको डेढ दशकमा उनीहरुलाई पेन्सन सुखाउनसमेत सरकारले नसकेर विदेशीसँग अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए । उनले पहिलो सुधार निजामती ऐनबाटै गर्नुपर्ने र कर्मचारीको मूल्यांकन तथा समायोजन गर्ने पद्दतीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
अहिलेको अवस्था, चुनौती र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने त्रिपाठीको तर्क छ । उनले आफूलाई मन परेन भन्दैमा वा सजाय गर्नुपर्यो भन्ने नाममा उनीहरुले सरुवा गर्ने, संस्था बिगार्नेगरी कर्मचारी सरुवा गर्ने, सरकार परिवर्तन हुनासाथै निजामती सेवा ऐन नियममा फेरबदल गर्ने जस्ता विकृतिलाई निराकरण गर्नुपर्ने बताए ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा राम्रो हुने त्रिपाठीको भनाई थियो । उनले उनका अनुसार कर्मचारीमा सकारात्मक विभेदको नीति लिनुपर्ने पनि बताए । त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर पटक पटक फेर्न काम राम्रो नभएको बताए ।
समितिमा विचाराधिन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाएर ६० बर्ष पुर्याउने, बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा भ्रष्टाचार गरेमा, विदेशको स्थायी अनुमतिपत्र लिएमा वा लिनको लागि आवेदन दिएमा, जासुसीसम्बन्धी कसुर गरेमा, नागरिकता, उमेर र योग्यता ढाँटेर जागिर खाएमा, शरीर बन्धक, जवरजस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।
