काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै संसदीय समितिमा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीबारे राय दिएको छ। विवाह, व्रतबन्धजस्ता कार्यक्रममा ऐन उल्लंघन हुने गरे पनि त्यसलाई रोक्न नसकिएको भन्दै गृहले लाचारी व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले उक्त ऐन कार्यान्वयन अवस्थाबारे गृहसँग राय मागेको थियो। गृहले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ को दफा ७, ८, ९ र १० मा रहेको जन्तसम्बन्धी नियन्त्रण, विवाह भोजमा नियन्त्रण, छैठी, न्वारान, जन्मदिवस, पास्नी, बुढो पास्नी, व्रतबन्धमा रहेको सीमा पाबन्दी कार्यान्वयन नभएको रायमा उल्लेख गरेको छ।
कतिपयले विवाहमा हेलिकोप्टरसमेत प्रयोग गरेको गृहले जनाएको छ। तोकिएभन्दा बढी जन्ती जाने, नगद दाइजो बैंकमार्फत डिपोजिट गर्ने काम भएपनि त्यसलाई रोक्न नसकिएको गृहले उल्लेख गरेको छ। ऐन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही नभएकाले कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको गृहले जनाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा जन्ती जानेआउने चलन हुँदा पनि ऐन कार्यान्वयमा समस्या भएको गृहको भनाइ छ। विवाहका दुवै पक्षले गोप्यरुपमा छिनोफानो गरी विभिन्न सर्त राखी विवाह सम्पन्न गर्ने र यसबारे बाहिर जानकारी नआउने गृहले उल्लेख गरेको छ।
मधेसी समुदायमा पर्याप्त शिक्षाको अभावमा छोरीहरुको चेतनाको स्तर अत्यन्तै कमजोर हुँदा खुलेर कुरा गर्न नसक्नु पनि समस्या रहेको गृहले उल्लेख गरेको छ। विवाहमा दाइजो लिएको वा माग गरिएको विषयमा हालसम्म लिखित रुपमा उजुरी तथा गुनासो प्राप्त नभएकाले पनि ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको गृहले जनाएको छ।
जिल्लामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मात्र भएकाले घरघरमा पुगी अनुगमन गर्न नसक्नु पनि समस्या रहेको गृहले जनाएको छ। स्थानीयका व्यावहारिक समस्या, जिल्लाको सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराजस्ता कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा ऐनमा भएका व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन हुन कठिनाइ भएको छ। यस विषयमा विभिन्न किसिमका सचेतनाका कार्यक्रम गर्न नसकिएको गृहले उल्लेख गरेको छ।
नागरिक दैनिकबाट ।
