बाँके । विभागको कार्यक्षेत्र तत्कालीन मध्य र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्ला रहेको छ । तर अनुगमनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति कार्यालय प्रमुखसहित तीन जना मात्रै रहेका छन् । विभागमा अनुगमनको मात्रै नभई मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि रहेको छ ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा उपचारका क्रममा दुईको मृत्यु भएपछि विभागसहित पुगेको प्रशासनको टोलीले छापा मार्दा नेपालमा दर्ता नभएका औषधि बिक्री भएको खुलेको थियो । त्यहाँ न त मेडिकल दर्ता थियो, न विभागमा दर्ता भएका औषधि नै ।
‘उजुरी र गुनासो आएका ठाउँमा अनुगमनमा प्राथमिकता दिने गरेका छौँ । कार्यक्षेत्र ठूलो र जनशक्ति कम हुँदा सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ । जनशक्तिले भ्याएसम्म फार्मेसी तथा मेडिकलको अनुगमन गरिरहेको छौँ ।’ औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखाका प्रमुख नीनु श्रेष्ठले भने ।
अनुगमन नै नहुने भएपछि मेडिकल तथा फार्मेसी मापदण्डबमोजिम छन् वा छैनन् भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । जिल्ला–जिल्लामा संयुक्त बजार अनुगमन समिति छन् । गाउँ नपुगे पनि सदमुकाममा हुने अनुगमनका क्रममा पसल दर्ता छन् वा छैनन् समितिले हेरे पनि विभागमा दर्ता भएका औषधिबाहेकका औषधि बिक्रीमा छन् वा छैनन् ठम्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
शाखामा मात्रै २५ जिल्लाका चार हजार बढी औषधि बिक्रेता दर्ता छन् । गाउँसम्म अनुगमन पुग्न विभागसँग जनशक्ति छैन । ‘नरैनापुरका प्रत्येक वडामा औषधि बिक्रेता छन्’, नरैनापुरका विनय दीक्षित भन्छन्, ‘अनुगमन नहुँदा उनीहरु कानूनी हुन् वा होइनन् स्थानीयवासीले कसरी ठम्याउने ?’
‘दर्ता पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको औषधि जाँच मात्रै गर्नका लागि पुग्ने जनशक्ति छैन’, शाखा प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तीन जना निरीक्षक सबै ठाउँ पुग्न सम्भव छैन ।’ मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि शाखा कार्यालमै रहेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिन कम्तीमा चार जना कर्मचारी कार्यालयमै रहनुपर्ने बाध्यता समेत रही आएको छ ।
‘विभागले हेरेन भन्ने गुनासो आउँछ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, तर जनशक्ति कम हुँदा सबै ठाउँ पुग्न नसकेका हौँ’, शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने । सङ्घीयतापछि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पनि छ । तर, सबै स्थानीय तहले अनुगमन समिति बनाएका छैनन् । बनाएका स्थानीय तहसँग पनि सबै क्षेत्रका विज्ञ उपलब्ध हुने अवस्था छैन ।
‘स्थानीय तहले पनि फार्मेसी निरीक्षकसहितको अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पनि स्थानीय निकायमा छ, कम्तीमा फार्मेशी निरीक्षकको व्यवस्था हुने हो भने बेथिति छ÷छैन अनुगमन र भए नियन्त्रण गर्न सहज हुन्थ्यो ।’ यस वर्ष विभागले गरेको अनुगमनमा चार मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् ।
