सम्पत्ति शुद्धीकरण र करका विषय जटिल बन्न थालिसकेका छन्ः गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल र भारतबिचको व्यापारमा नेपाल–भारत उद्योग बाणिज्य संघ(निक्की)को योगदान सधै उच्च रहँदै आएको छ । भारतका पुर्व प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले सन १९९६ मा नेपाल–भारत बाणिज्य सन्धिमा दुई देशबिच भन्सार रहित प्रणालीको सुरुवात गर्नु भएको थियो ।
त्यहि कारणले नेपालले भारतीय बजारमा शुन्य भन्सारको सुविधा पाएको हो । त्यहि सन्धिपछि निर्यात ७ गुणा र आयात ३ गुणाले वृद्धि भएको थियो । यो सम्झौताले नेपालको निर्यात मात्रै वृद्धि गरेन, डाबर र युनिलिभर जस्ता भारतीय कम्पनीहरुलाई नेपालमा भित्र्यायो पनि ।

त्यहिँबाट नेपालको औद्योगीकरण पनि अघि बढायो । समयसँगै दुई देशबीचको व्यापारमा समस्याहरु देखिन थाले । सुरुका वर्षमा जुन रफ्तारमा निर्यात बढेको थियो त्यो क्रमशः घट्न थाल्यो । हामीसँग तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु नहुनु र त्यस्ता वस्तुहरुको खोजी गर्न नसक्नु पनि हाम्रो दुर्भाग्य भैदियो । द्धन्द्ध र राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रो क्षमता घटेको थियो ।

संबिधानले खोलेको ढोका
संविधान जारी भए लगत्तै सम्पन्न ३ तहको निर्वाचनले देशमा शान्ति, स्थिरतासँगै नीतिगत सुधार हुने र लगानीको वातावरण बन्ने हामीले सोचेका थियौं । केहि सुधारका प्रयासहरु पनि देख्न थालिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा भारतसँगको व्यापार घाटा १५ प्रतिशतले घटेको छ । भारत तर्फको निर्यात ३५ प्रतिशतले बढ्नु पनि नेपालका लागि सुखद संकेत हो । भारतबाट हुने आयात पनि १२ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी व्यापार घाटामा भएको सुधारबाट हामीले केहि राहत पाएका छौं । यसलाई अझै बढाउँदै तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान गरि आवश्यक प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

गैर भन्सार अवरोध
भारत निर्यातमा लाग्ने कर र गैर भन्सार अवरोधहरुका कारण निर्यातकर्ता निरुत्साहित हुने गरेका छन् । भारतले गर्दै आएको गैर भन्सार अवरोधलाई सधैका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ । बिरगञ्जमा जस्तै अन्यत्र पनि एकिकृत चाँज चौकीको स्थापना गरिनुपर्छ । बिराटनगर र भैरहवामा चाँडै एकिकृत चाँज चौकी सञ्चालनमा आउने आशा पनि छ ।

भारतीय नाकाहरुमा सडक लगायतका अन्य पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि दुबै देशका सरकार संवेदनशिल भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । नेपालले तेश्रो मुलुकसँगको व्यापार भारतको कोलकत्ता र बिशाखापटनम बन्दरगाहबाट गर्दै आएको छ । यी बन्दरगाहबाट हुने व्यापारको लागत कम गराउन सकिएको छैन् । त्यहाँ समान भण्डारण र अन्य सेवा लिँदा चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई घटाउन पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आक्रामक चिनियाँ लगानी र भारतीय सुस्तता
नेपालको कुल वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा ३५ प्रतिशत छ । तर पछिल्लो समय चीनका लगानीकर्ताले पनि एउटा रफ्तारमा लगानीको प्रतिवद्धता गरिरहेका छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताकै जसरी भारतीय लगानीको प्रतिवद्धता आईरहेको छैन् ।

भारतीय लगानीकर्ताका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । र सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको कारोबार र मुनाफालाई हेर्दा पनि त्यसलाई अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतमा लगानी गरिरहेका अन्य देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि नेपाल आउन सक्छन र उनीहरुले भारतीय कम्पनी मार्फत पनि नेपालमा लगानी गर्न सक्छन् ।

भारतीयका लागि लागनी सम्मेलन
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले भारत लक्षित लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । त्यसमा सरकारको पनि सहयोग रहनेछ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आइसकेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई दिइने सेवा सुविधाका बारेमा पनि हामीले जानकारी दिनुपर्छ । त्यसका लागि निक्कीसँग सहकार्य गर्छाै ।

लगानीको वातावरणबारे
लगानीकर्तालाई कुनै पनि अवस्थामा निरुत्साहित गरिनु हुन्न । हामी कहाँ लगानीको वातावरण सुधार गर्नैपर्छ । सम्पति सुद्धिकरण र कर लगायतका विषयहरु जटिल बन्न थालिसकेका छन् । निजी क्षेत्र लगानीका लागि हतोत्साहित बन्न थालेको छ । सम्पति शुद्धीकरणको कुरा गर्दा त्यसको सम्वेदनशिलतालाई हामीले बुझ्नै पर्छ । नेपाल बाहिर हाम्रो इमेजको कुरा पनि छ । तर यहाँ लगानी र व्यापारको वातावरण पनि बिग्रन दिनु भएन ।

त्यहि भएर व्यापार व्यवासायमा सम्पति शुद्धीकरण लागु गर्नु अघि सम्पतिको अभिलेखिकरण गर्न धेरै जरुरी छ । उद्योग बाणिज्य महासंघले उठाएको यो एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा पनि हो ।-नेपाल-भारत उद्योग बाणिज्य संघ(निक्की)को साधारण सभामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले व्यक्त गरेको विचार