घरबहाल विवादः काठमाडौँ महानगर-५ का वडाध्यक्ष र डीएसपी नै अपहेलना मुद्दामा तानिए

Advertisement

काठमाडौं । कानून पालना गराउनु पर्ने सुरक्षा निकायका उपल्लो स्तरका कर्मचारी र स्थानीय सरकारका वडाध्यक्ष नै अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बाधक देखिएका छन् । यो घटना नेपालको दूरदराजका गाउँको पनि होइन्, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा यस्तो परिदृश्य देखिएको छ ।

पाटन उच्च अदालतको आदेश अवहेलना गरेको भन्द्र मुद्दा परेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) भरत विक र काठमाडौं महानगरपालिका वडा-५ का वडाअध्यक्ष रमेश डंगोल विवादित र आलोचित हुँदै आएका छन् । उनीहरूले पाटन उच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै महानगरबाट मुद्दा कार्यान्वयन गराउन गएका पदाधिकारीलाई समेत थर्काएर पठाएको महानगर श्रोतले जनाएको छ ।

डीएसपी विक र वडाध्यक्ष डंगोलले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई अवज्ञा गरी कानून आफ्नो हातमा लिएको भन्दै पीडित पक्षले अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय प्रभा बस्नेत र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगरेको भन्दै महानगरपालिका तथा प्रहरीसँग जवाफ माग गरेको छ ।

वडा नम्बर ५ मा भएको के हो ?
प्रशंग घर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने व्यापारी र घरभेटीको हो । विगत १४ वर्षदेखि कामनपा– ५ धन्वन्तरी मार्गस्थित ईश्वरप्रसाद दाहालको घरमा भरतबहादुर अधिकारीले पसल चलाउँदै आएका थिए । पछि त्यो घर गणेशप्रसाद खरेलले खरिद गरे । खरेलले घर किनेपछि मासिक १३ हजार भाडामा पाँच वर्षका लागि घर भाडामा दिने सम्झौता गरे । व्यवसाय राम्रो चलेको थियो । उनी त्यो टोलमा घरभेटीभन्दा पनि पुराना भएकाले सबैका असल पात्र थिए, दुःख सुखमा साथ दिने ।

मौखिक सम्झौता भएको समय अवधि नपुगी खरेलले सटर खाली गर्न भने । अधिकारीले सम्झौता भएको मितिसम्म बस्छु, त्यसपछि अन्तै सर्छु भने । घर खाली गर्न नमानेपछि खरेलले महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिए ।

न्यायिक समितिले ३५ दिनपछि घर खाली गराउने फैसला गर्यो । फैसला गरेको ३५ दिनपछि मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा महानगर न्यायिक समितिले सोही दिन घर खाली गराउन पत्र लेख्यो । पत्रनै नबुझी खरेलले लाखौंका सामान भित्रै राखेर बाहिरबाट पसल बन्द गरिदिए । घरभेटीले यो अचाक्ली गरेपछि उनले वडा कार्यालयदेखि स्थानीय संघसंस्थासँग सहयोग मागे ।

स्थानीय रुपमा रहेको सामाजिक संस्थाले यो विवाद मिलाउन धेरै प्रयास गर्यो । गणेश खरेलले विवाद सल्टाउन मानेपनि स्थानीय संस्थाले डाकेको छलफलमा आएनन् । यो समस्यालाई वडा अध्यक्षले सल्टाउनै नचाहेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । विवाद बढ्दै गएपछि अधिकारीले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भयो ।

उच्च अदालतले महानगर न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सोही आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यतीबेला अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले महानगरपालिका तथा प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न नपर्नु पर्ने कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको छ । निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु उद्धव केसी, डा. भीमार्जुन आचार्य, अनन्तराज लुईटेल र विकास भट्टराईले बहस गरेका थिए ।

अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएमा सरकारी अधिकारीहरू वर्खास्त हुन्छन् । यही मुद्दामा काठामाडौंका प्रहरी महानगरपालिकाका अधिकारीहरुको जागिर जाने जोखिम बढेको छ । घरधनीको प्रभावमा परेर वडाध्यक्ष र डीएसपीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लागेको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement