काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरुलाई अतिरिक्त महशुल लगाउनेसम्वन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विवादास्पद निर्णयको छानविन प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बुधबारको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद चर्किएपछि समितिले यस विषयमा छानबिन गर्न केही समयअघि मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो ।
प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत महशुलसम्वन्धी विनियमावलीअनुसार करिव तीन बर्षअघिदेखि छुट भएको झण्डै ११ अर्ब विद्युत महशुल बुझाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ भने उद्योगीहरुले गैरकानुनीरुपमा आफूहरुसँग विना सम्झौता र बिना विद्युत उपयोग अतिरिक्त महशुल अशुल्न खोजिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यो सम्वन्धी विवादले चर्को रुप लिएपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संगठनहरुले संयुक्तरुपमा पत्रकारसम्मेलनसमेत गरेर विरोध जनाएका थिए । तर प्राधिकरणदेखि उर्जा मन्त्रालयसम्मले अतिरिक्त महशुल आफूहरुले छुट दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
