काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले विवादास्पद गुठी विद्येयक फेरि अघि बढाउने बताएकी छन् । रिपोर्टर्स क्लवमा बुधबार उनले सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर विधेयक अघि बढाइने बताइन् ।
अर्यालले गुठी विद्येयक अघि बढाउनेबारे तयारी भएको बताउँदै भनिन्, “गुठी विद्येयक अघि बढाउनुपर्ने दुई वटा कारण छन्, पहिलो कारण भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण पनि हो । अर्को भनेको भूमि व्यवस्थापन हो । भूमिको संरक्षण र यसलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु हो । यसअघि विद्येयकको बुझाईमा समानता नभएर हामी केही समयको लागि पछि हटेका थियौं । अब अघि बढ्छ ।”
अर्यालले गुठीलाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता भएको तर्क गर्दै अर्यालले भनिन्, “२०३३ सालको कानूनलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ । यसमा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन्, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ ।” सरकार, सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच छलफल तथा परामर्श गरेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा विद्येयक ल्याईने पनि उनको भनाई छ ।
अहिले पनि दर्जनभन्दा बढि विद्येयक तथा कानूनहरु एक आपसमा बाझिने गरेकोले एउटा काम गर्दा अर्कोले अप्ठ्यारो पारेको पनि उनको गुुनासो छ ।
उनले बाझिने विद्येयक तथा कानूनहरुको खारेजी र प्रयोगविहीन दफाहरुको पनि खारेज गरिने जानकारी दिईन् । त्यस्तै, सरकारले एकीकृत भूमि ऐन पनि अघि बढाउने तयारी गरिसकेको उनले जानकारी दिईन् । आफूले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनताको जमिन रक्षाको लागि विभिन्न ६२ वटा जिल्लामा एकसाथ डकुमेन्ट स्क्यानिङ्गको लागि काम गर्न टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईएको पनि मन्त्री अर्यालले जनाईन् ।
उनले भनिन्, “डिजिटलाईजेशनमार्फत हामी जनताको जमिनको संरक्षण गर्छौं ।” त्यस्तै, सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्वासी आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने अर्यालले बताइन् ।
उनले नेपालका सीमा अतिक्रमण भएको विषयप्रति वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको र मिचिएका जमिन फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार लागिसकेको पनि दाबी गरिन् । मन्त्री अर्यालले भनिन्, “यो विषयमा हामीले कुटनीतिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले, सुरक्षाको तहमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक काम (नाप, नक्शा)को लागि हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामी सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट यो समस्याको समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौं ।”
