काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व बैंकको तथ्यांक संकलन विधिप्रति आशंक व्यक्त गरेका छन् । विश्व बैंकले तयार पारेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार उनले सरकार र विश्व बैंक जस्ता निकायको तथ्यांकमा अन्तर देखिने गरेको औंल्याउँदै तथ्यांक संकलन विधिमै समस्या रहेको बताए ।
खतिवडाले चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले तय गरेको ८.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा कुनै संशोधन नगरेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म लक्ष्यमा कुनै संशोधन गरेका छैनौं, भ्रममा नपर्नुहोला ।’ नेपालको चालु खाता पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रै अवस्थामा रहेकोले यसबारे पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेट्न पनि विश्व बैंकलाई अर्थमन्त्रीले सल्लाह दिए ।
सरकारले अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनका लागि आधार बर्ष मानेको सन् २०००–२००१ लाई परिवर्तन गरेर आर्थिक बर्ष २००९÷१० पुर्याउने तयारी गरेको खतिवडाले जानकारी दिए । उनले तथ्यांक संकलनसम्वन्धी कानुन निर्माण गर्न लागिएको पनि बताए । खतिवडाले तथ्यांक ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर पठाएको र चाँडै संसदमा दर्ता हुने बताए ।
उनले नेपालमा तथ्यांकको पर्याप्तता नरहेको र संकलन गरिएका तथ्यांक पनि परम्परागत किसिमका रहेको भन्दै यसले गर्दा नेपालको विकास प्रक्रियामा असर परेको बताए । तथ्यांक संकलनका लागि बढि प्रयोग हुने स्याम्पल सर्भे विधि पनि बढि अनुमानमा आधारित रहेको उनको भनाई छ । यद्यपि मन्त्री खतिवडाले नेपालका आर्थिक विकास सम्बन्धि सुचकहरु राम्रो रहेकोले सन्तुष्ट हुने ठाउँ रहेको बताए । विश्वभर नै व्यापार र लगानीको प्रवृत्ति घट्दो क्रममा रहे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाई थियो ।
विश्व बैङ्कले सन् २०१९ मा ७.१ प्रतिशत कायम भएको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२० मा ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाह, सेवा र कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदानका कारण उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप, अनियमित मनसुनका कारण कृषि उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभावले आर्थिक वृद्धि खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
विश्व बैंकले अधिक पर्यटकको आगमन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रायः पूरा हुनका साथै ठूला होटल निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूसँग भएका नयाँ सम्झौतालाई अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकका रुपमा चित्रण गरेको छ ।
बाला नलाग्ने धानको बीउ, फौजी कीराको प्रकोपले कृषि उत्पादन घटाउने भएपनि सिमेण्ट तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा भएका नयाँ लगानीले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारी खर्चमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल पूर्वाधार बैङ्कको स्थापना, लगानीका निम्ति एकद्वार सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत लगानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न छुट्टै निकायको गठनले आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी आउने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी सङ्घीयतासम्बन्धी संरचनामा कम खर्च र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा केही सुस्तता आउने भएकाले आयात केही मात्रामा घट्ने, आयातमा केही कमी आएता पनि चालुखाता घाटा रहेको देखाइएको छ ।
विश्व बैङ्कका नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जेर्भोसले सरकारको समग्र कार्यक्षमता बढाउन पनि डेटाको प्रयोग जरुरी रहेको बताए । सङ्घीय संरचनाको प्रभाव मुल्याङ्कनका लागि नेपाललाई बिग डेटा आवश्यक पर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटसम्बन्धि प्रस्तुतिमा विश्व बैङ्क नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री केन एज्मेनारीले पछिल्लो समय आयात घट्दो र निर्यात बढ्दो प्रवृत्ति नेपालको व्यापारमा देखापरे पनि व्यापार घाटाको स्थितिमा खास परिवर्तन नभएको बताए । बर्षमा दुई पटक सार्वजनिक गरिने यस्तो अपडेटको सन् २०१९ को डिसेम्बर संस्करणले यस बर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सन् २०२० मा यस्तो वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको एज्मेनारीले बताए । कार्यक्रममा राखिएको छलफल सत्रमा वक्ताहरुले नेपालमा पर्याप्त डेटा नरहेको र भएका डेटाको वितरण पनि हुन नसकेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुुयाँलले नेपालमा परम्परागत र आधुनिक विधिबाट डेटा लिने गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयस्तरबाट सार्वजनिक हुने डेटा आधुनिक किसिमको रहेको र त्यसमा समयअनुसार परिमार्जन पनि हुँदै गएको श्रेष्ठको भनाई थियो । त्यस्तै उनले कुल उपलब्ध डेटामध्ये ५० प्रतिशतमा मात्र सहज पहुँच रहेको जानकारी दिए ।
